काठमाडौँ, २७ कत्तिक । सरकारले जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन व्यक्ति, सङ्घसंस्थाका साथै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढी स्रोत आवश्यकपर्ने देखिएकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रु आठ अर्ब २५ करोड हाललाई भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । यस्तै थप रु एक अर्ब ७५ करोडसमेत सो कोषमा थप गरी जम्मा रु १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको उनले बताइन ।
बैठकले नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । उक्त अध्ययनका लागि सरकारका मुख्यसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यसचिवले अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदन पेस गर्ने बैठकको निर्णय छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पका कारण आवास पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी प्रतिपरिवार रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैङ्क खातामा सिधैँ उपलब्ध गराउने छन् । अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।
बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्राविधिकमार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन तथा अस्थायी आवास निर्माण र प्राविधिक परिचालनको अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषद्ले अस्थायी आवास निर्माणलगायत कार्यमा आवश्यक समझदारी कायम गर्न तथा सहयोग र समन्वय गर्न स्थानीय तह र वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
