काठमाडौँ ५ मंसिर/ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको शिक्षा प्रणाली, संरचना, पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घ र करेन्ट मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले संयुक्त रुपमा आजदेखि राजधानीमा आयोजना गरेको ‘दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी–२०२३’को उद्घाटन गर्दै उहाँले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।
युवा विद्यार्थीको विदेश पलायन शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा डरलाग्दो स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यार्थी देशबाहिर पढ्न जाने, देशका विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खाली हुने अवस्थालाई छिट्टै सम्बोधन गरी युवा विद्यार्थी पलायन रोक्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताउनुभयो ।
निजी व्यावसायिक क्षेत्र सरकारको सहयोगीका रुपमा रहेको जनाउँदै उहाँले सरकारको नीति, नियम र संविधान तथा कानुनको दायरामा रही निजी व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई आर्थिक विकासको हिस्सेदार पक्ष मानेर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । “हामीले नेपालको संविधानमा निजी–सहकारी–साझेदारीको तीन खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम साझेदारीको मोडेललाई परिणाममुखी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सघन सहकार्य र एकता आवश्यक छ ।”
कोभिड महामारी, विश्वव्यापी ध्रुवीकरण र द्वन्द्व, आफ्नै संरचनागत प्रणाली, क्षमता र कार्यसम्पादन लगायत कारणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले दबाबको महसुस गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रको दबाबलाई अन्त्य गर्न गम्भीर गृहकार्य थालिएको बताउनुभयो ।
