काठमाडौँ, २२ वैशाख : सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बालन्यायको महत्व र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँमा आज आयोजित बाल न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा उहाँले बालन्याय बालअधिकारको महत्वपूर्ण आयाम रहेकाले त्यसको महत्व र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बालन्यायकोे उचित र प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नु प्रत्येक सभ्य राष्ट्रको दायित्व हो । त्यसैले नेपाल पनि त्यसमा प्रतिवद्ध छ ।”
उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा छुट्टै बाल अदालतको स्थापना गर्ने सरकारको तयारी भएको बताउँदै बालन्याय प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्नेतर्फ विभिन्न प्रयासका बावजुद थुप्रै समस्या र चुनौती विद्यमान रहेको औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय यशवंत चन्द्रचूडले बालबालिका समाजका भविष्य रहेका बताउँदै बालबालिकाको कमजोरी र आवश्यकता पहिचान गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “बालबालिका समाजको विभिन्न आयामसँग गुज्रिएका हुन्छन् । पारिवारिक विघटन, घरेलु हिंसा, गरिबी वा अरू कारणले गर्दा उनीहरूले आवश्यक मार्गदर्शन पाउँदैनन् र नकारात्मक प्रभावमा पर्दछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
बालबालिकालाई न्याय दिने कुरामा सम्पूर्ण कोणतर्फ ध्यानदिनु आवश्यक रहेको भन्दै चन्द्रचूडले विशेषगरी सीमान्तीकृत र पछि पारिएका समुदायका बालबालिकाले न्याय नपाउनेतर्फ सचेत रहँदै उनीहरूका तर्फबाट पनि आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्वभर नै साइबर क्राइमको जोखिम बढेको र त्यसमा मुख्य गरी बालबालिका निशानामा परेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बालबालिकाको क्षेत्रमा रहेका समस्या पहिचान गरी तिनको सामाधान गर्न आवश्यक ऐन कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
