काठमाडौँ, १३ साउन । सरकारले नेपालका कारागार र बाल सुधार गृहमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबारको बैठकमा नेपालका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरू र नेपालका कारागारहरूमा रहेका कैदी तथा थुनुवाहरूको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिहरूको प्रतिवेदन पेस भएको थियो । सोही प्रसंगमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखक, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिसोर साह सुडी र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कारागारमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचनामा सुधार गर्नु आवश्यक भएको बताए । उनले यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने बताए । उनले कारागारको सुरक्षा व्यवस्थापन, सवारी साधन, पुस्तकालय लगायतको व्यवस्थापनमा पनि जोड दिइने बताए । उनले कारागारलाई सीप विकास केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले काराकार व्यवस्थापनका लागि तीन तहको सरकारकाबीच समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, अत्यधिक संख्यामा कैदी बन्दी रहने देशभरकै समस्या हो । यहाँहरूले जुन विषयहरू उठाउनुभएको छ, भौतिक संरचनाको कुरा उठाउनुभएको छ । भौतिक संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ । सिधा र दैनिक खर्च कम भयो भन्ने अर्को विषय यहाँहरूले उठाउनुभएको छ । यसमा पनि नेपाल सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जान्छ । स्वास्थ्य र सरसफाइको कुरा उठाउनुभएको छ, भौतिक संरचना कमजोर छन्, कम छन्, ठाउँ कम छ, बढी संख्यामा कैदी, बन्दी राख्नुपरेको स्थिति छ । त्यसकारण स्वास्थ्य र सरसफाइको समस्या स्वतः उत्पन्न हुने नै भए । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतर्फमा हामी काम गरौँला । सुरक्षा व्यवस्थापनको पनि कुरा उठाउनुभएको छ । सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयलाई ध्यान दिइनेछ । सवारी साधन, पुस्तकालयको कुरा उठाउनुभएको छ, सवारी साधनको अत्यन्त कमी रहेछ सबै ठाउँमा हेर्दाखेर । यसलाई हेरौँला । कारागारहरूलाई सिप विकास केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ र केही न केही उद्यम गरेर आय, आर्जन पनि हुने र मानिस व्यस्त हुने हुन्छ । कारागार व्यवस्थापनको विषयमा पनि तीन तहको सरकारकाबीच समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले बाल सुधार गृहमा पनि भौतिक संरचनाको अभाव रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले अपराधलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान दिने पनि बताए ।

बैठकमा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिसोर साह सुडीले कारागार र बाल सुधारगृहमा अमानवीय व्यवहार हुने गरेको बताए । उनले कारागारमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए । उनले १८ वर्षभन्दा माथिकालाई बाल सुधार गृहमा राख्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको भन्दै कानुन सुधार गरेर उनीहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, हाम्रो कारागारहरू र बाल सुधार गृहहरूको हालत अत्यन्त अमानवीय जस्तो छ । मानव अधिकारको विकृत अवस्था छ । मानव जस्तो लाग्दैन जेलमा गएर । मानिसमाथि मानिस सुतेका छन् ठाउँ छैन । १८ वर्षभन्दा बढीका बालकहरू एक ठाउँमा राख्दा समस्या उत्पन्न भइराखेको छ । हाम्रो उद्देश्य विपरीत भइरहेको छ । तसर्थ कानुन सुधार गरेर १८ वर्षभन्दा बढीको लागि बेग्लै व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । अथवा काराकारमा पठाइदिनुपर्यो ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकार कारागार र बाल सुधारगृहको अवस्था सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले कारागारमा हुने समस्याहरूको बारेमा आफूहरूलाई जानकारी भएको भन्दै संविधान अनुरूप सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सुधार गर्ने बताए ।

उनले भने, कसुर प्रमाणित भइसकेकोलाई समेत मानवोचित व्यवहार गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो हुनुपनि पर्छ । काराकार र बालसुधार गृहको क्षमताभन्दा बढी कैदी हुनेछ । कैदी, बन्दीलाई नाइकेहरूले दमन, अत्याचार गर्ने अनेक किसिमको समस्या छ । त्यो हामीलाई थाहा छ । सुधारका जति प्रस्ताव आएका छन् समितिले पास गरोस् । नेपाल सरकार यहाँहरूको रायसँग सहमत हुँदै संविधान अनुसार जे–जे सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा सुधार गर्छौं ।’

उनले कानुनमा आवश्यक सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेर सुधारको कामहरु अगाडी बढाइने बताए ।