काठमाडौँ, २५ साउन । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालका कारागार र बाल सुधारगृहको अवस्था सुधार गर्न उपसमितिले दिएको सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले नेपालका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरू र नेपालका कारागारहरूमा रहेका कैदी तथा थुनुवाहरूको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न ३ वटा उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिहरूले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गरेर समितिले ती प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले मोरङको विराटनगर बाल सुधारगृह तथा मोरङ, सुनसरी र धनकुटा जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ को सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै वीरगञ्जको बाल सुधार गृह र पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ र बाँकेको जयन्दु बाल सुधार गृह र बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ मा रहेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन् – ‘मोरङको विराटनगर बाल सुधारगृह तथा मोरङ, सुनसरी र धनकुटा जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१, वीरगञ्जको बाल सुधार गृह र पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ र बाँकेको जयन्दु बाल सुधार गृह र बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ मा रहेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र प्रतिवेदनहरूमा नसमेटिएका विषयहरूमा प्राप्त सुझावहरूलाई (आजको सुझावहरू) कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भयो ।’
समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा नसमेटिएका सुझावहरू पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ ।
