तुलसीपुर, ५ असोज । तुलसीपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट जनताको शान्तिका लागि सार्थक नतिजा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । विश्व शान्ति दिवसको सन्दर्भमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले शनिबार तुलसीपुरमा शान्ति हाम्रो अधिकार, सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, पीडितलाई न्याय, सजायको सुनिश्चितता आयोगमा पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग थपिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सहसचिव राजु आचार्यले गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । माओवादीले युद्ध अन्त्य गर्नुको सट्टा शान्ति वार्ताको माध्यमबाट मूलधर्ममा आएर सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका गल्तीको जवाफदेहिता लिनुपर्ने बताए । राज्यको पूर्वाग्रहका कारण यस्ता गल्ती भएको उनले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिल्लीका पदाधिकारीले आयोगले राज्य र माओवादी पक्षपाती दुवैका पीडितलाई न्याय प्रदान गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । युद्धका क्रममा दुवै पक्षले केही नीतिहरू अपनाएका थिए। उनले यस्ता घटनामा पीडितप्रति भावपूर्ण सम्मान गर्दै परिपूर्ति, राहत तथा क्षतिपूर्ति, मेलमिलाप, माफी र अन्त्यको कानुनको समेत जानकारी दिए । त्यसैले कालाई युद्धमा भएका गल्तीहरूलाई सहभागीको रूपमा कार्यसँगै गरिमामा थपियो।
कार्यक्रममा हाईकोर्ट बार एशोसिएसन तुलसीपुरका उपाध्यक्ष श्रीराम चौधरी, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सचिव निर्मल नेपाली, निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशील बस्नेत, केन्द्रीय सदस्य तुलसीराम सुनार, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी टीकाराम रेग्मी, नेपाल प्रेस युनियन दाङ नारायण खड्का, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष नरेश राजभण्डारी, नेपाल दलित संघ लुम्बिनी प्रदेश सचिव खेमराज सेन्चुरी, शान्ति समाज दाङका सल्लाहकार निर्मला डाँगी योगी, कानून संकायका विद्यार्थी प्रधान केसी वाट्लीले सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे मन्तव्य राखेका थिए । उनले प्रस्तावित शान्ति सम्झौताको हृदय र आत्मालाई सम्बोधन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायबाट शान्ति हासिल गर्नुपर्ने बताए ।
उक्त अवसरमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका निवर्तमान केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशील बस्नेतलले बेपत्ता व्यक्तिको खोजीसम्बन्धी विधेयक २०७१ माथिको संशोधनमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले उठाएका महत्वपूर्ण बुँदाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । सत्य मेलमिलाप तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ । कार्यक्रमको संचालन सहसचिव अधिवक्ता मधुसुदन गौतमले गरेका थिए ।
