काठमाडौँ, जेठ २९ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारले लिने नयाँ नीतिसँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको तयारीसम्बन्धी संयुक्त छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले सो कुरा बताउनुभएको हो। उहाँले नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटपछिका नयाँ नीतिअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुन निर्माणको तयारी अघि बढाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो।
मन्त्री गौतमले विधायन ऐनअनुसार सबै मन्त्रालयबाट विधेयकको सूची निर्धारण गरी समयमै कानुन मन्त्रालयमा बुझाउन आग्रह गर्नुभयो। जनताका आवश्यकतालाई मूर्त रूप दिन कानुन अपरिहार्य हुने भन्दै पर्याप्त समय लिएर तयार पारिएका कानुन दीर्घकालीन र प्रभावकारी हुने धारणा उहाँले राख्नुभयो। यसका साथै मन्त्रालयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने कानुनहरूको सूची प्राथमिकीकरण गरेर पठाउन समेत उहाँले निर्देश गर्नुभयो।
छलफलमा भाग लिँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले कानुन मन्त्रालयले सुरु गरेको यस्तो समन्वयकारी छलफलले सरकारको कार्यक्षमता बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो मन्त्रालयमा प्रतिस्थापन तथा नयाँ कानुनको आवश्यकता धेरै रहेको औँल्याउँदै यसै वर्ष आवश्यक कानुनको प्राथमिकता सूची तयार पारेर समयमै कानुन मन्त्रालयमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
यसैगरी, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयकहरूको माग व्यापक रूपमा बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। धेरै नयाँ कानुन ल्याउनुभन्दा विद्यमान कानुनमै आवश्यक विषय समावेश गरेर संशोधन विधेयक ल्याउने विकल्पबारे गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले वातावरण ऐन संशोधन गर्दा विकास र वातावरणबीच उचित सन्तुलन कायम गर्ने दृष्टिकोणलाई प्राथमिकतामा राखिने प्रस्ट पार्नुभयो।
मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी, समयबद्ध र गुणस्तरीय बनाउन मन्त्रालयहरूबीच समन्वय र पूर्वतयारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले यसअघि बिहीबार भूमि व्यवस्था र महिला बालबालिका मन्त्रीलाई समेत मन्त्रालयमा बोलाई विधेयकहरू चाँडो टुङ्ग्याउन अनुरोध गर्नुभएको थियो। विधायन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सदनमा पेस गरिने कानुनको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले कानुनमन्त्री गौतम हाल विभिन्न मन्त्रालयहरूसँगको सघन छलफलमा जुटिरहनुभएको छ।
