काठमाडौँ, साउन ६ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रलाई थप सबल, जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन सरोकारवाला निकायको रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
अनलाइन पत्रकार सङ्घका पदाधिकारीसँग बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले विभिन्न क्षेत्रका कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सरोकारवाला निकायका सुझावलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने बताउनुभयो।
उहाँले आमसञ्चार विधेयकमाथि मन्त्रालयले छलफल सुरु गरिसकेको र आवश्यक परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा पनि सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गरेर अघि बढिने उहाँको भनाइ थियो।
डिजिटल सञ्चारमाध्यमको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला त्यसअनुकूल कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान पनि समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले गलत सूचना (मिसइन्फर्मेसन), भ्रामक सूचना (डिसइन्फर्मेसन) तथा 'हेट स्पिच' जस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने बताउनुभयो।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नभई थप जिम्मेवार र सुदृढ बनाउने लक्ष्यका साथ नीति तथा कानुन निर्माण गर्न लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। पत्रकारिता क्षेत्र बलियो भए मात्र सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुने उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यले पत्रकारितामाथि नियन्त्रण वा हस्तक्षेप गर्ने कुनै नीति नलिने स्पष्ट पार्नुभयो।
सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी कुनै पनि कठोर नीति नल्याइने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रकारिता क्षेत्रलाई कसरी थप बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत सुझाव दिन सङ्घलाई आग्रह गर्नुभयो।
छलफलका क्रममा अनलाइन पत्रकार सङ्घका पदाधिकारीले प्रसारण तथा पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि समान रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सञ्चारमाध्यमको प्रकृति फरक भएकै आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने उहाँहरूको माग थियो।
सङ्घले पत्रकारको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न तथा डिजिटल पत्रकारितासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था तयार गर्दा पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। छलफलमा सञ्चार क्षेत्रको नीतिगत सुधार, डिजिटल सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन र जिम्मेवार सञ्चार प्रणाली निर्माणका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो।
