तेस्रो आँखा
काठमाडौं, ९ साउन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा अहिलेपनि सहमति जुटाउने प्रयत्न भइरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा नेपाल नागरिकता पहिलो संसोधन विधेयक २०७९ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुटाउन अहिलेपनि प्रयास भइरहेको बताएका हुन्।
‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति हुन सकेन। असहमतिका बाबजुत २२ महिनापछि संसदमा प्रतिवेदन पेश गरियो। यसमा सहमति जुटाउने प्रयत्न भइरहेको छ।’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेशमा वैवाहिक अंगीकृतबारे बोलिएको थिएन। सर्वोच्च अदालतले नरोक्दासम्म केहिले नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो। सर्वोच्चले अध्यादेश रोकेपछि फेरि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो।’
उनले लाखौं युवाहरुले नागरिकता नपाएको दाबी गरे। खाँणले भने, ‘नागरिकता प्राप्त गर्न खुकुलो बनाउन खोजेको होइन। व्यवस्थित ढंगले नागरिकता दिन खोजेको हो। ’ आवश्यक परेमा नागरिकता कै सवालमा पनि संविधान संशोधन हुने उनको भनाइ छ । ‘संविधानले सबैलाई समान मानेको छ, त्यो कुरालाई सरकारले सम्मान गर्दछ,’ उनले भने, ‘नागरिकताको हकमा ऐन बनाउँदा वा विधेयक ल्याउँदा संविधानका प्रावधानलाई नै आधार बनाउनु पर्छ । त्यसैले संविधान अनुकुल नै विधेयक ल्याइएको छ ।’
उनले नागरिकता पाउने व्यवस्था खुकुलो बनाउन विधेयक ल्याएको भनेर आशंका नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित ढंगले नागरिकता दिन सरकारले विधेयक अघि बढाएको प्रस्ट पारे । संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि नागरिकता विधेयकका बारेमा विभिन्न स्तरमा छलफल भएरै विधेयक अघि बढेको उनको भनाइ छ । उनले साढे ६ लाख युवाले विविध कारण नागरिकता नपाएको उल्लेख गर्दै ती युवा नागरिकताको अभावमा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन, रोजगारीका लागि आवेदन दिन, बैंकमा खाता खोल्न, यहाँसम्म कि आफ्नो नाममा मोबाइलको सिमकार्ड लिन पनि वञ्चित भएको प्रस्ट पारे ।
उनले भने, ‘त्यस्ता लाखौं युवालाई न्यूनतम सहमतिमा भए पनि नागरिकता बनाउने वातावरण बनाऔं भनेर विधेयक ल्याएको हो ।’ ७२ सालमा संविधान जारी भएपछि कतै दीपावली भयो, कतै ‘ब्ल्याक आउट’ भए पनि यो संविधान कार्यान्वयन भइरहेको र संविधानलाई अझ राम्रो बनाउँछौं, परिष्कृत गर्छौं भनेर सबैजसो नेताले भनेको पनि उनले स्मरण गराए । राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
