काठमाडौं । सिंगापुरले समलिङ्गी यौनसम्बन्धलाई अवैध बनाएको उसको कानुन खारेज गर्दैछ, जसले गर्दा अब त्यहाँ समलिङ्गी सम्बन्ध वैध हुनेछ । वर्षौँको चर्को बहसपश्चात् राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत् प्रधानमन्त्री ली सिएन लुङ्ले उक्त घोषणा गरेका हुन् । सिङ्गापुरका एलजीबीटी अधिकारका अभियानकर्मीहरूले उक्त निर्णयलाई स्वागत गर्दै 'मानवताका निम्ति विजय' भनेका छन्।
सिङ्गापुरमा पुरातन मान्यताहरू विद्यमान रहेको मानिन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो सङ्ख्यामा मानिसहरूले '३७७क' भनिने औपनिवेशकालीन कानुन खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए । एसियाली भूभागमा एलजीबीटी अधिकारको पक्षमा निर्णय लिनेमा भारत, ताइवान तथा थाइल्यान्डपछि सिङ्गापुर पछिल्लो बनेको छ।
यसअघि त्यहाँको सरकारले समलिङ्गी पुरुषहरूबीच यौनसम्बन्ध प्रतिबन्धित गर्ने '३७७क' कानुन कायम राख्ने धारणा राखेको थियो। तर दुवै पक्षलाई नचिढ्याउने गरी उसले उक्त कानुनको कार्यान्वयन भने नगर्ने वाचा गरेको थियो । तर आइतवार राति लीले उक्त कानुन खारेज गर्ने बताए। "यो सही कदम हुनेछ जसलाई सिङ्गापुरका अधिकांश जनताले स्वीकार्नेछन्," भन्ने आफ्नो विश्वास रहेको उनले बताए।
उनले अचेल समलिङ्गी मानिसहरू धेरै स्वीकार्य भएको भन्दै ३७७क खारेज गर्ने कामले देशको कानुनलाई "वर्तमान सामाजिक मूल्यमान्यतासँग जोड्ने अनि, मेरो आशा छ, सिङ्गापुरका समलिङ्गी समुदायलाई केही राहत पुर्याउनेछ।" "आखिरमा यो भएर छाड्यो। यो विभेदपूर्ण अनि प्राचीन कानुन अब हट्नेछ। शायद यसो गर्न अलि समय लाग्यो कि भन्ने त छ तर यो हुनै पर्थ्यो। आज हामी धेरै धेरै खुसी छौँ," समलिङ्गी अधिकारका अभियानकर्मी जोन्सन अङ्ले बीबीसीलाई भने।
एलजीबीटी अधिकार समूहको एक सञ्जालले पछिल्लो निर्णयलाई "मुस्किलका साथ प्राप्त जित अनि त्रासमाथि प्रेमको विजय," भनेको छ। पूर्ण समानतातर्फ यो पहिलो कदम पनि उसले भनेको छ। तर सोही भाषणमा लीले भनेको अर्को कुराप्रति भने उनीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री लीले विवाह भनेको पुरुष र महिलाबीच हुने मिलन भन्ने परिभाषालाई थप कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार लागिपर्ने बताएका थिए ।
त्यसले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन थप कठिन बनाइदिन्छ । यसबीच प्रोटेक्ट सिङ्गापुर नामको एक परम्परावादी समूहले चाहिँ सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति निराशा प्रकट गरेको छ । उनीहरूले महिला र पुरुषबीच हुने विवाहको परिभाषालाई संविधानमै प्रस्ट लेख्नुपर्ने अनि बालबालिकासामु 'एलजीबीटी प्रबर्धन' हुने कार्यमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन् ।
