काठमाडौं । सरकारले पर्यटक भिसामा विदेश जाने नेपालीलाई दिइने अनुमतिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेपछि कतिपयले त्यसको आलोचना गरिरहेका छन् । यद्यपि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन अझै केही समय लाग्ने सरकारी भनाइ छ। अधिकारीहरूका भनाइमा नयाँ प्रावधान लागु गर्न कतिपय प्रक्रियागत, प्राविधिक र नीतिगत काम गर्न बाँकी रहेको छ।
आलोचना गर्नेहरूले चाहिँ नयाँ व्यवस्थामा समेटिएका केही प्रावधानले नेपाली नागरिकलाई पर्यटकका रूपमा विदेश भ्रमणमै निरुत्साहित गर्न खोजेको भनेका छन् । अध्यागमन विभागले मंगलवार पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि-२०७९ आफ्नो वेबसाइटमा राख्दै त्यसबारे जानकारी दिएको छ। यही भदौ १ गते गृह मन्त्रालयले विभागलाई पठाएको कार्यविधिलाई उसले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको हो ।
गृह मन्त्रालयले विभागलाई पठाएको पत्रअनुसार उक्त कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन ३० गते स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रालयले उक्त कार्यविधिअनुसार पर्यटक भिसासम्बन्धी कार्य गर्न विभागलाई भनेको छ। विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी अञ्जन न्यौपानेका अनुसार उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिले ६० दिनमा लागु हुनेछ। न्यौपानेले भने, 'यो नयाँ कार्यविधि आगामी असोज ३० गतेदेखि लागु हुनेछ। त्यसअघि पुरानै प्रक्रिया अनुसार कार्य जारी रहन्छ।
उक्त कार्यविधिले पर्यटक भिसामा विदेश जान चाहनेहरूलाई १६ समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। त्यसरी गरिएको वर्गीकरणका आधारमा केही समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई खुकुलो खालको र केही समूहमा पर्ने व्यक्तिका लागि अलि कडा खालका प्रावधानहरू राखिएको छ। सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश जाने सरकारी तथा अर्ध सरकारी निकायका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, निजामती कर्मचारी, नागरिक समाजका व्यक्तिहरू, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, नियमित यात्रा गर्ने व्यक्ति, सञ्चारकर्मीलगायतको समूहलाई कतिपय प्रावधानहरू अनिवार्य लागु नहुने व्यवस्था त्यसमा छ।
तर पर्यटकका रूपमा घुम्न जाने आम व्यक्तिहरूका लागि भने आय तथा अनुमतिसम्बन्धी केही कडा प्रावधानहरू राखिएको कार्यविधिमा देखिन्छ। उक्त कार्यविधिका अनुसार त्यसले तोकेको मुलुकमा पर्यटक भिसामा भ्रमण गर्नका लागि हवाई टिकट लिनुपूर्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
'पर्यटक भिसामा विदेश भ्रमणमा जान चाहने नेपाली नागरिकहरूले सोको स्वीकृतिका लागि विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत् कम्तीमा सात दिन अगाडि निवेदन दिनुपर्नेछ,' त्यसमा भनिएको छ। यद्यपि विभागले हालसम्म त्यस्तो अनलाइन प्रणाली बनाएको छैन । उक्त कार्यविधिमै त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि अनलाइन प्रणालीका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसलाई गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आप्रवासनसम्बन्धी जानकारहरूले उक्त कार्यविधि अनुसार यसरी अनुमति लिने तथा अन्य प्रक्रियाहरू पूरा गर्न सहज नहुने भन्दै त्यसको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूका भनाइमा सरकारी व्यवस्थाले "व्यक्तिको स्वतन्त्र रूपमा हिडडुल गर्न पाउने" अधिकारलाई समेत हनन् गरेको देखिन्छ। त्यस्तैमध्येकी एक श्रम आप्रवासनसम्बन्धी एकजना विज्ञ मीना पौडेल भन्छिन्, 'यो व्यवस्थालाई कतिपयले प्रतिगमन भनिरहेका छन् तर म यसलाई विषाक्त नीति भन्छु।'
उनी सरकारले मानव तस्करी रोकथामका लागि भन्दै यस्तो व्यवस्था गरेको बताउने गरेको भए पनि समाधानको उपाय यो नभएको बताउँछिन् । ' यस्तो व्यवस्थाले आवश्यक परेरै विदेश जानेहरूलाई हैरानी दिने र मानव तस्करीमा संलग्नलाई अझ सहज बनाउने काम मात्र गर्छ। यो समाधानको उपाय होइन,' उनले भनिन्। सरकारले वास्तवमै समस्या समाधान गर्ने हो भने एकीकृत आप्रवासन नीति बनाएर त्यसकै आधारमा यात्रा सहज हुने र गलत कार्य पनि रोकिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ।
सरकारी अधिकारीहरूले भने मानिसको हिँडडुल गर्ने पाउने अधिकार हनन भएको भन्ने विषयमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीका लागि पर्यटक भिसामा विदेश गएर अलपत्र पर्ने क्रम रोक्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको उनीहरूको दाबी छ।
निर्देशक न्यौपाने भन्छन्, 'एकातर्फ मान्छेको हिँडडुल गर्न पाउनुपर्ने अधिकार संरक्षण गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ भिजिट भिसाका नाममा हुने अवान्छित गतिविधि र बाहिर गएर दु:ख पाउने प्रक्रियालाई रोक्नुपर्नेछ।ती दुवै कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले यो कार्यविधि ल्याएको हो।'-बीबीसी
