काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल एक महत्वाकांक्षी जलवायु सरोकारवाला देश भएको बताएका छन् । दक्षिण कोरियाको इन्चोंनमा मंगलबार दोस्रो हरित जलवायु कोष ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावको जोखिममा रहेका अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि नयाँ ढोकाहरु खोल्न मद्दत गर्ने जनाए ।
देशका धेरै नीतिमध्ये राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य बोकेको मन्त्री शर्माले सम्मेलनमा जानकारी गराए । कृषि तथा खाद्य सुरक्षा,वन,जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण,जलस्रोत तथा जलविद्युत, स्वच्छ यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद्–जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलगायतका प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
जलवायु परिर्वतन सम्बन्धमा नेपाल भविष्यमा अझ बलियो साझेदारीको लागि तत्पर रहेको पनि उनले खुलासा गरे । विविध भू–जलवायु प्रणाली, जलवायु–निर्भर अर्थतन्त्र र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये पर्ने उनले जनाए । देशको भौगोलिक अवस्थाले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमलाई थप गति दिएको उनको भनाइ छ । ग्लोबल वार्मिंगको वर्तमान परिदृश्यले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरु जस्तै हिमनदी तालको विस्फोट, बाढी, पहिरोलगायतको खतरा रहेको उनले जनाए ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि अल्पविकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महसुस गरेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्भेन्सनको सदस्यका रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विश्वव्यापी कार्यलाई सक्रिय रूपमा नेपालले अगाडि बढाइरहेको उनको दाबी छ। पेरिस सम्झौता र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले ऊर्जा उत्पादन,यातायात, आवासीय खाना पकाउने र बायोग्यास, कृषि, वन, भूमि प्रयोग र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको उनले जनाए । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कुल शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
नेपालमा स्थानीय जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्न उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तिमा ८०% खर्च गर्ने नीति राखेको जनाउँदै उनले जलवायु कार्यमा निजी क्षेत्र, आदिवासीजनजाति,विपन्नसमुदाय,महिला र युवा लगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग संलग्न रहेको जानकारी गराए । नेपालको हरित जलवायु कोषको राष्ट्रिय प्राधिकरणको रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । हाल नेपालसँग तीन हरित जलवायु कोष अनुमोदित परियोजनाहरू रहेका छन् । जसमध्ये ८७.८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम प्रत्यक्ष रूपमा हरित जलवायु कोषले योगदान गरेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । सेप्टेम्बर १३ देखि १५ सम्म चल्ने सम्मेलन दीर्घकालीन, न्यून उत्सर्जन, जलवायु–प्रतिरोधी लगानी योजनाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने रणनीतिक बहस गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
