तेस्रो आँखा
काठमाडौं । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधान विमुख भएको बताएको छ । संसदका दुबै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु संविधान विपरित र लोकतन्त्र विरोधी रहेको शान्ति समाजको ठहर छ ।
‘विधेयकलाई संविधान अनुरुप प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विमुख हुनु आपत्तिजनक छ । संसदबाट पारित विधेयकमा राष्ट्रपतिको असहमति भए त्यस्तो अवस्थामा एकपटक पुर्नविचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरिसक्नु भएको छ भने संसदका दुवै सदनबाट पुन पारित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्नु या राष्ट्रपति पदबाट राजिनामा दिनु बाहेक उहाँसँग अर्को विकल्प रहदैँन’, शान्ति समाजका सभापति गोविन्द खनालले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै विधेयकलाई प्रमाणिकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदम संविधान विपरित हुनुका साथै लोकतन्त्र विरोधी छ ।’
यसैगरी राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गर्दै संवैधानिक मर्यादा विपरित मोर्चाबन्दी गर्ने र राज्यको संवेदनशिल निकायलाई विवादमा तान्न खोजेको भन्दै शान्ति समाजले राष्ट्रपति भण्डारीको निन्दा गरेको हो ।
साथै, राष्ट्रपति भण्डारीको संविधान विरोधी कृत्य भएको जनाउँदै संवैधानिक मर्यादाको सीमाभित्र रहेर न्यायीक हल खोज्न सरकार र जिम्मेवार राजनीतिलाई शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ, ‘राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने नाममा कुनै पनि असंवैधानिक अभ्यास र अराजकतालाई बढावा दिने काम सरकारले गर्नुहुदैँन । यसै सम्बन्धमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उपराष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमा विपरित गरेको टिप्पणीको शान्ति समाज निन्दा गर्दछ ’
