तेस्रो आँखा
काठमाडौं । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई लागेको आरोपको विषय महिना दिनदेखि तातिरहेको थियो । जल्दोबल्दो थियो । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय मिडियाले खबर प्रवाह गरिरहन्थे । खोजी गरिरहेका थिए । सबैको ध्यान उतै थियो ।
तर, पछिल्लो चार दिनयता प्रमाणीकरण नभएको नागरिकता विधेयकले सन्दीपकाे विषयलाई छायामा पार्यो । चासो र चिन्ताको विषय नागरिकता विधेयक नै बनेको छ ।
प्रमाणीकरण नभएर निष्क्रिय भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विरोध र समर्थन दुवै भइरहेको छ । मूलतः नागरिकताको मुद्दामा नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यसका बाबजुद पनि झोला र झन्डै बोक्ने कार्यकर्ताबाहेक नेकपा एमालेले आधिकारिक रुपमा राष्ट्रपति भण्डारीको न विरोध गरेको छ न समर्थन नै । भनौं एमाले दोसाँधमा छ ।
किनकि, राष्ट्रपतिको समर्थन गरौं भने मधेसमा एमालेलाई संकट आउने डर, राष्ट्रपतिको विरोध गरौँ पहाडमा संकट आउने डर । त्यसैले पनि आधिकारिक रुपमा एमाले बोलेको छैन । अन्य सत्ता गठबन्धनभित्रका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले राष्ट्रपतिविरुद्ध सडकमा टायर बोल्न, सरकारी कार्यालयमा ढुंगा हान्ने, चोक चौतारातिर राष्ट्रका पुतलादहन गर्न आफ्ना गतिविधि सुरु गरिरहेका छन् ।
अघिल्लो साताको बुधबार मात्रै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बैठक बसेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु संविधान उल्लंघन गरेको, संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार मात्रै राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालना हुन नसकेको मात्रै बताएनन् उनीविरुद्ध किसान सडकमा आउनुपर्ने बताए । माओवादीनिकट अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीको तेस्रो राष्ट्रिय भेलामा प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्, ‘राष्ट्रपतिबाट भएको यो कार्यलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिगमन भएको प्रचण्डको दाबी छ ।
महामहिमविरुद्ध किसानलाई आन्दोलनको तयारी गर्न ‘प्रचण्डदालत’बाट जारी भएको आदेशलाई यतै छाडेर एकछिनका लागि भए पनि आदेश दिने सर्वोच्चलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ ।
‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उनलाई विपक्षी बनाइ प्रमाणीकरणको माग सर्वोच्चमा गर्दै रिट दायर भएको छ ।
त्यो एउटा होइन पाँचवटा । रिटहरुको पेसी आज आइतबार छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले दिएको जानकारीलाई आधार मान्दा महामहिमविरुद्धको रिट समय अभावका कारण शुक्रबार सुनुवाइ नभएको हो ।
सुनुवाइ आइतबार हुने जानकारी छ । रिटमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले दुईपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई ‘राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने’ संवैधानिक व्यवस्था भए पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर निष्क्रिय बनाउनु संविधानको उल्लंघन गरेको जनाइएको छ ।
बाँकी रिट सुनुवाइ भएपछि थाहा भइहाल्छ । तर, एकपटक विधेयक, संवैधानिक व्यवस्था र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलहरुमाथि केही जिज्ञासा भने यथावत् छन् । जरुर छन् ।
आखिर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक किन निष्क्रिय बनाइन् ? के उनले प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लंघन गरेकी हुन् ? के संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेकी हुन् ? यस्ता प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ विमुखमा छ । प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको होइन । व्यवस्था छ । एकपटक यो व्यवस्था हेरौं र पढौं ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) : राष्ट्रपतिले कनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।
०००
उल्लेखित धारामा रहेर राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धीको मात्रै नभइ पुनर्विचारका लागि सदनमा फिर्ता पठाएर विधेयक दोस्रोपटक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगे प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएन । कारण, राष्ट्रपतिलाई संविधान उल्लंघनको आरोप लगाए पनि सत्ता गठबन्धनको दम्भ पनि मिसिएको छ ।
कसरी ?
प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता हुनसक्छ । त्यो राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार हो । यो संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) मा नै व्यवस्था गरेको छ । कि, ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।’
०००
राष्ट्रपतिले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरिन् । एक होइन, राष्ट्रपतिले १५ बुँदामा पुनर्विचारका लागि संसदमा पठाएकी थिइन् नागरिकता विधेयक । यसबारे संसद्मा मात्रै बहस भएन सडकमा पनि बहस भयो । आ-आफ्ना तर्कहरु प्रस्तुत भए । सत्ता पक्षका धेरै सांसदले विधेयक संसद्मै आउँदा राष्ट्रपतिको राजीनामा समेत मागे ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक समारोहमै राष्ट्रपतिबारे भविष्यवाणी नै गरेका थिए । उनको भविष्यवाणी यस्तो थियो- ‘कि नागरिकता विधेयक पारित हुन्छ कि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन्छिन् ।’ प्रचण्डको त्यो भविष्यवाणी यो सामग्री तयार पार्दासम्म कामको भएन । न राष्ट्रपतिले राजीनामा दिइन् न विधेयक पारित भयो । राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्चमा भने धेरैले रिट दायरका छन् ।
सत्ता पक्षका सांसदले नागरिकता विधेयक फिर्ताको विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिविरुद्ध उभिरहेका बेला, केही सत्तापक्षकै सांसदले र राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको बताएका थिए । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापाले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु संवैधानिक अधिकार भएको र यसमा आक्रोश व्यक्त गर्नु जरूरी नभएको बताएका थिए ।
साथै १५ बुँदासहित संसदमा आएको विधेयकलाई पुनर्विचार हुनुपर्ने उनको जोड थियो । यति हुँदा पनि गठबन्धनको दम्भले विधेयक पुनर्विचार भएन । जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति समक्ष पुर्यादियाे । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसका केही प्रावधानहरु छन् कि छैनन ? अनि राष्ट्रपतिले मात्रै संविधान उल्लंघन गरिन् त ? पुनर्विचारका लागि पठाइएको विधेयक गठबन्धन सरकारको धाक देखाएर विधेयक जस्ताको त्यस्तै पठाएपछि गठबन्धनको सेखी झार्नका लागि पनि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले निष्क्रिय पारेकी हुन् । त्यो पनि नियतवश ।
०००
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएर निष्क्रिय भएपछि पूर्व राष्ट्रपति र वर्तमान उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएको तर्फ प्रस्तुत गरे । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले वक्तव्य नै जारी गरेका थिए । उनको वक्तव्यमा संविधानको पालनदेखि संरक्षणका लागि सबै पक्षलाई आग्रह हुँदै राष्ट्रपति भण्डारीलाई घोचिएको थियो । तर, राष्ट्रपति कुनै संविधानविपरीत नभएको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको बुझाइ छ, ‘राष्ट्रपतिको कदमलाई संविधानको उल्लंघन मान्न सकिँदैन ।’
यसलाई प्रतिनिसभाको कार्यकालसँग जोड्छन् संविधानविद् आचार्य । असोज १ गते मात्रै प्रतिनिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय बन्ने संविधानमै व्यवस्था भएको आचार्यको तर्क छ ।
उनी राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयकबारे अडान र कदम सही भएको निष्कर्षमा पुग्छन्, ‘राष्ट्राध्यक्षले सन्देशसहित पठाइसकेपछि त्यो केही पनि होइन भन्ने अर्थ लाग्छ र ? अनि संसद् र सरकारले उनले पठाइन् हामीले किन गर्ने ? यस्तो अहंकार हुन्छ लोकतन्त्रमा ? संसद् र सरकारले राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशको प्रत्येक बुँदामा उसले पुनर्विचार गर्न सक्थ्यो । छलफलमा लानुपर्थ्यो । गठबन्धनवाला सरकारको अहंकार र दम्भले राष्ट्रपतिको सन्देश छलफल र पुनर्विचारमा लिएन ।’
नागरिकता विधेयकका पछि चुनावको खेल भएको संविधानविद् आचार्यले पत्रकार तीर्थ कोइरालासँगको कुराकानीमा खुलाएका छन्, ‘चुनावको खेल छ । विदेशीलाई रिझाएर त्योबापत करोडौँ अर्बौँ पैसा लिने अनि चुनाव प्रभावित पार्ने ।’
यसमा गठबन्धन सरकारले गरेन प्रतिपक्षले पनि त्यो देखिएन नि ? भन्ने कोइरालाको प्रश्नमा आचार्य थप्छन्, ‘उहाँहरु एउटै हो । मान्छेहरुलाई भ्रम नहोस् । मतदाता र कार्यकर्तालाई भ्रम नहोस् । गठबन्धनको सरकारले पहिलोपटक पेस गरेको विधेयकलाई अहिलेको प्रतिपक्षीले सदनमा गएर विपक्षीमा मत हाल्दिएको भए त त्यहीँ दिन विधेयक तुहिन्थ्यो । उहाँहरुको अनुहार मात्रै फरक हो । अरु सबै एउटै हो । उहाँहरुको नाम फरक छ । उहाँहरुको मिसन एउटै हो ।’ संविधानविद् आचार्य रोकिँदैनन् राष्ट्रपतिको अडानलाई समर्थन गर्दै महाभियोगको प्रश्नमा यसरी जवाफ दिन्छन्, ‘महाभियोग संसदको कुरा हो । म त्यसको सम्भावना देख्दिनँ । किन भने यी लोभीपापीहरुले केही पनि गर्दैनन् । संविधानमा संसद रहेन भने विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । निष्क्रिय भनेपछि मृत हुँदैन । फेरि नयाँ संसदले त्यो ल्याउनसक्छ ।’
०००
संविधानविद्का कुरालाई एकपटक ‘पछिल्लो राष्ट्रपतिको कदम’सँग जोड्दा असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदै थियो । पुनर्विचारका लागि पठाइएको विधेयक जस्ताकोतस्तै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो । विधेयकलाई पुनर्विचार नगरिनु, छलफल नगरिनु, राष्ट्राध्यक्ष को हो र ? हाम्रो गठबन्धन छ, विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प राजीनामा नै हो ! भन्ने दम्भी-क्रोधी अभिव्यक्तिबाट नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भएको प्रस्ट बुझिन्छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि राष्ट्रपतिविरुद्ध उत्रिएकाहरुले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) को पालना नगरेको र संविधानको उल्लंघन बताउँदै आएका छन् । एकपटक त्यहीँ मुल कानुनको धारा १११ को उपधारा १० हेरौं । जहाँ प्रस्ट रुपमा लेखिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’
राष्ट्रपतिको विधेयकसम्बन्धीको समयसीमा असोज ४ गते मंगलबार राति १२ बजेसम्म थियो । उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि त्यहीँ दिन निष्क्रिय भएको हो । संविधानको धारा १११ को उपधारा १० लाई नै आधार मान्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते नै समाप्त भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन वा कार्यकाल समाप्त भएपछि प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति भण्डारीले यसलाई भरपुर रुपमा प्रयोग गरेकी हुन् । विचार पुर्याएरै अगाडि बढेकी हुन् ।
०००
विवादित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि १५ बुँदा पठाएकी थिइन् । पुनर्विचारको विधेयकलाई राष्टाध्यक्ष को हुन् र ? भन्ने सत्ता गठबन्धनको नियतिले पनि प्रमाणीकरण नभएको देखिन्छ । न समर्थन न विरोधको भावबाट भन्दा गठबन्धनको सेखी राष्ट्रपतिले झारेकी हुन् ।
यस्ताेबेला, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कहाँ भुल्न सकिन्छ र ? दम्भ अहंकारले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने योजना बुनेका ओली तीन वर्षमै बालुवाटारबाट बार्दली पुगे । अहिलेको अवस्थामा ओलीको रुप गठबन्धनमा सरेको हो ? यदि, त्यसो भने राष्ट्रपतिविरुद्ध होइन गठबन्धनविरुद्ध पनि जनमानस सडकमा आउँदैन भन्न सकिँदैन । अहिले विद्यादेवी भण्डारीका पुत्ला दहन गर्नेहरुले भोलि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतकाको पुतला दहन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
तर, राष्ट्रपतिलाई केही प्रश्नहरु भने तर्सिन्छन् नै । ०७८ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यहीँ विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । त्यसलाई जारी गर्ने ? विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने ? यी प्रश्नको सामना राष्ट्रपतिले गरिरहेकी छन् । जवाफ सर्वोच्चको रिटको सुनुवाइपछि पाइने नै छ ।
