अर्चना न्यौपाने
काठमाडौं । ३८ दिनपछि संघ र प्रदेशको चुनाव हुँदै छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फको १६५ सिटका लागि २ हजार ५२६ जनाको उम्मेद्वारी परेको छ ।
जसअनुसार, २ हजार २९१ जना पुरूष छन् भने २३५ महिलाले उम्मेद्वारी दिएका छन् । प्रदेशतर्फको ३३० सिटका लागि ३ हजार ४ सय ७६ र अन्य १ जनाको उम्मेद्वारी परेको छ । जम्मा ४९५ सिटका लागि ६ हजार ३ जना चुनावको रिङमा छन् ।
अंकगणित हेर्दा मंसिर ४ को चुनावमा ५ हजार ४७८ पुरुषले भाग लिएका छन् भने ५३२ महिला भाग लिन भएका हुन् । ९१ प्रतिशतभन्दा बढी पुरुषले निर्वाचनमा भाग लिँदा फेरि महिला ८ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिन बाध्य भए । अन्य अल्पसंख्यकबाट एकजनाको मात्रै उम्मेद्वारी पर्यो ।
केही स्वतन्त्रबाहेक शीर्ष दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेद्वार स्वीकारेनन्, दलितलाई उम्मेद्वार स्वीकारेनन्, बनाउन चाहेनन् । बनाए पनि एक/दुईजना फाट्टफुट्ट मात्रै उम्मेद्वार बनाए । जो भन्ने संख्या होइन । भन्दा दल र यसका नेतृत्वकर्ता वस्त्रविहीन हुन्छन् ।
यसले प्रस्ट एउटा सन्देश दियो, ‘चुनाव निश्चित व्यक्तिको घेराबन्दीमा जाँदै छ । त्यो घेरा भनेको दल हो, बल हो । (दलहरुको नेतृत्व गर्ने पावरवाल - बल ) ।’
चुनाव तिनै चेयरमा सेयर भयो, ‘जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बुई चढेर लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँछन् । लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्छन् ।’ यति मात्रै ? दलबलले यसपालि महिलाको मात्रै प्रतिनिधित्व घटाएन, दलितको मात्रै प्रतिनिधित्व घटाएन, अल्पसंख्यकको मात्रै प्रतिनिधित्व शून्य बनाएनन् असली दुई चित्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
१. व्यवस्थाको खलनायक
२. विचारबाट पतन
पहिलो, यो व्यवस्था पञ्चहरुको होइन । यसमा नेपाली जनता प्रस्ट छन् । नेपालको संविधान २०७२ सानो त्याग र तपस्याबाट जारी भएको होइन । जसका धाराहरुमा बुझिने भाषामै लेखिएको छ, ‘महिलाको हक, दलितको हक, समावेशी सिद्धान्त, निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व, दलित प्रतिनिधित्वलगायत ।’ तर, यसलाई दलहरुले देखाउने दाँतका रुपमा मात्रै प्रयोग गरिरहे । जसको उदाहरण हो मंसिर ४ गतेको चुनाव ।
उदाहरणार्थ
फूलाई लोकतन्त्रको रक्षक मान्छ नेपाली कांग्रेस । जसको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो । जंगलतिर बमबारुदको खेती गरिरहेका प्रचण्ड-बाबुरामलाई शान्तिको बाटोमा पुर्याउने त्यहीँ कांग्रेस हो । तर, ‘शेरबहादुर देउवा’हरुले लोकतन्त्रलाई गिज्याउने काम गरिरहेका छन् ।
०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै चुनावमा गयो । त्यतिबेला दुई ठूला कम्युनिस्ट शक्ति एमाले र माओवादी एक भएर चुनावमा गएका थिए । परिणामपछि कांग्रेसले ‘यसरी भुइँमा पोखिएका कम्युनिस्टहरु’लाई बटुलेर सरकार चलाउँछ भन्ने कमैले गरेका थिए । यो निर्वाचनपछि पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार गठन गर्ने सहमति गरेर पाँचदलीय गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् । तर, यिनै पाँच दलका नेताहरु भने व्यवस्थाको खलनायक बन्न तयार भए । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई हिर्काउन बाध्य भए ।
सिट बाँडफाँडमा लामै संघर्ष चल्यो । माओवादीले आफ्नो दाबी गर्यो । एकीकृत समाजवादले आफ्नो दाबी गर्यो । अन्य गठबन्धनमा सामेलले आ-आफ्ना दाबी गरे । अन्ततः सिट बाँडफाँडमा टुंगोमा पुग्यो ।
प्रतिनिधिसभातर्फ कांग्रेस ९० सिटसहित गठबन्धनको तर्फबाट चुनावमा गयो । ८९ उम्मेद्वारलाई टिकट थमाउँदा सभापति देउवाको नजरमा महिला परेनन् । दलित परेनन् । कांग्रेसबाट जम्मा तीनजना महिलाले मात्रै टिकट दिइयो । ८७ सिटमा पुरुषत्वको हाबी भइरह्यो ।
टिकटको पगरी ९० जनालाई गुथाउँदा कानुन र विधिको शासनको ख्यालै गरिएन् । हात कमाउँदै भए पनि तीनजना महिलालाई सहभागी गराइयो । त्यो पनि चुनावसम्म जित्ने हार्ने यो कुरा पूरकै हो । दलित प्रतिनिधित्व भएन । अन्य उम्मेद्वारमा हुनुपर्ने कलस्टरलाई शून्यमा झारेर अर्को संविधानविपरीतको एक नमुनासहित आफू प्रस्तुत भए देउवा ।
अनि विधिको शासनमा देउवा चल्छन् ? कांग्रेसलाई चलाउँछन् ? प्रश्न बाँकी नै छ ।
यस्तो बेला, माओवादीलाई कसरी भुल्न सकिन्छ र ? यो देशमा समावेशिताको नाममा कसैले बढी राजनीति गर्छ भने त्यो माओवादी हो । दलितका नाममा कसैले राजनीति गर्छ भने त्यो माओवादी हो । हिजो महिलालाई हतियार बोकाउने अरु कोही होइन त्यो माओवादी हो । प्रचण्ड हुन् । बाबुराम हुन् ।
प्रचण्ड स्टिल, कुनै पनि कार्यक्रममा भन्न छुटाउँदैनन् र सम्झिँछन्, ‘हिजो १० वर्षे जनयुद्धले महिलालाई प्रतिनिधित्व गरायो । दलितलाई प्रतिनिधित्व गरायो । महिला, दलित र उत्पीडित समुदायको अधिकार दिलाउने माओवादी हो ।’
तर, जनयुद्धका सुप्रिमो प्रचण्डलाई यो थाहा भएन कि प्रतिनिधिसभातर्फ ४५ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउँदा एकजना मात्रै दलितको प्रतिनिधित्व गराइयो । महिला प्रतिनिधित्वलाई निश्चित घेराभित्र पर्न बाध्य बनाइयो । माओवादी र यसका अध्यक्ष प्रचण्डले दलित, महिला र उत्पीडित समुदायलाई उपेक्षामा मात्रै पारेनन् कानुनलाई मज्जाले मजाक बनाए । संविधान र विधिको शासन पालना गराएनन् ।
अब, माओवादीले दलितका नाममा राजनीति गर्न कहिले छोड्छ ? महिलाका नाममा राजनीति गर्न कहिले छोड्छ ? उत्पीडितका नाममा राजनीति गर्न कहिले छोड्छ ? कि लाज पचाएरै सडकमा राजनीति गर्ने ? कि महिला प्रतिनिधित्व, दलित प्रतिनिधित्वका लागि ‘हामी यहाँ छौं’ भन्ने ? बाँकी दिनमा माओवादीले महिला, दलित, उत्पीडितका नाम लिए, अधिकारका कुरा गरे त्योभन्दा लज्जाको विषय अरु केही हुने छैन ।
एमालेका १३९ जना उम्मेद्वार प्रतिनिधिसभाका लागि चुनावी मैदान उत्रिसकेका छन् । उनीहरुसामु चुनौतीको पहाड छ । महिला प्रतिनिधित्वमा अरु दलजस्तै एमाले प्रस्तुत नहुने कुरै भएन ।
एमाले त झन् व्यवस्थालाई फाल्नुपर्छ, राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रमाथि हतियार चलाउनेहरुसँग साठगाँठ गरेरै चुनावमा जाँदै छ । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्छ भन्ने जनताले पत्याउन गाह्रो नै हुन्छ ।
एमालेले पनि महिला प्रतिनिधित्वले न्यून बनायो । १३९ मध्ये दुई मात्रै दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरायो । एमालेबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १ प्रतिशतमा सीमित भयो । एमालेबाट महिलाको प्रतिनिधित्व पनि उस्तै रह्यो ।
अन्य माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीदेखि लोकतान्त्रिक समाजवादीसम्मका दलहरुमा दलितको प्रतिनिधित्व नै भएन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधानको मूल्य मान्यताविपरीत दल र यसका नेतृत्वकर्ताहरु महिला, दलितदेखि उत्पीडित समुदायलाई उपेक्षामा पार्ने काम भएको छ । जुन, संविधान र विधिको शासनविपरीत छ । उल्टो छ । व्यवस्थाको धज्जी उठाउने, विधिविधानको धज्जी उठाउने काम यिनैबाट भएको छ ।
चित्रलाई दोस्रो विन्दुमा पुर्याऔं । आखिर उनीहरु विचारबाट कसरी पतन भए ? जंगलबाट रगतसहित फर्किएको माओवादीको रापताप सानो थिएन । १७ हजारको खुनबग्दा नदीहरु वसन्तमा पनि धमिला बग्थे ।
यतिबेला प्रचण्ड भन्थे, ‘१० वर्षमा नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौं ।’ नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने सपना देख्ने प्रचण्डले यतिबेला छोरी बुहारीलाई सत्ता र शक्तिमा कसरी पुर्याउने ? भन्ने कसरत गरे जस्तै अरु नेताहरुको पनि सिनारियो त्यहीँ हो ।
कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको स्टेरिङ अरुकै हातमा भएको बेलाबेला चर्चाको विषय बन्छ । अन्य दल नेताहरुलाई यो रोग नलागेको भने होइन । सबै यसबाट ग्रसित छन् ।
‘नातावाद, कृपावाद’ मात्र होइन जनताको रगत पसना चुस्ने रोगबाट संक्रमित भएका छन् । जसकारण, जन्मिएको छ एकाध स्वतन्त्र । त्यसको भविष्य नहोला ! तर स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले तथ्य कुरा त भनिरहेका छन्, ‘नेपालका नेताहरु उनीहरु विचार र सिद्धान्तबाट स्खलित भए । पतनको दिशातिर गए ।’ यो चुनावदेखि नेताहरुले झन् प्रमाणित नै गरिदिए, ‘हामी स्खलित भयौँ । विचारबाट पतन भयौं ।’
जुन दृश्य मंसिर ४ पछि झन् क्लियर देखिनेछ । कि संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व कति हुन्छ ? दलितको प्रतिनिधित्व कति हुन्छ ? उत्पीडितको प्रतिनिधित्व कति हुन्छ ? सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कति हुन्छ ? अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व कति हुन्छ ?
जिज्ञासाहरुमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरु निर्वस्त्र भएका छन् । र, रहिरहनेछन् ।
