कठमाडौँ, कात्तिक १२ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने प्रतिज्ञालाई मूल एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत गरेको कांग्रेसले गत ५ बर्षको अवधिलाई ‘खेर गएको समय’ भनेको छ । कांग्रेसको घोषणा पत्रमा यो ५ बर्षको अवधिलाई सर्वसत्तावादमा खेर गएको समय भनिएको हो । 

हेरौँ,कांग्रेसले गत ५ बर्षको अवधिलाई गरेको बिश्लेषणको पूर्ण पाठ ।

सर्वसत्तावादमा खेर गएको समय

राष्ट्रवाद, स्थिर सरकार र समृद्धि जस्ता लोकप्रियतावादी नाराको आधारमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले २०७४ का तीनै तहका निर्वाचनमा प्रचण्ड वहुमत हासिल गरी नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी सुविधाजनक र अनुकूल अवसर पाएको थियो । तर नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको क्षणदेखि नै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, नागरिक अधिकार, संवैधानिक संस्था र राज्यको चौथो अंग संचार जगतमाथि नियोजित रुपमा आक्रमण गर्दै वाम गठबन्धनले पाएको अवसरको अधिकांश समय र ऊर्जा सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्ने धृष्टतामा खर्च गरिएको थियो ।

२०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्नासाथ संविधानप्रदत्त नागरिकका नैसर्गिक अधिकार नियन्त्रण गरी नागरिक आन्दोलन माथि दमनको शुरुवात गरिएको थियो । अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा संस्थागत गरेको संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चिएर सार्वजनिक संचारमाध्यम र सामाजिक संजाललाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विवादास्पद र नियन्त्रणमुखी विधेयकहरू सरकारले संसदमा दर्ता गरेको थियो ।

ती विधेयकहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधानवाद र विधिशास्त्रका सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिएका थिए । संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचित सरकार भएको कारणले राज्यको संघीयकरण तथा संघीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्नु प्रमुख संवैधानिक दायित्व थियो । तर सरकारको नीति र कार्यशैली संघीय प्रणाली भन्दा ठीक विपरीत थियो । आवरणमा संघीय प्रणाली भए पनि यथार्थमा सकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीलाई संस्थागत गरेको थियो ।

ओली नेतृत्वको संघीय सरकार मात्रै होइन, नेकपाको नेतृत्वमा बनेका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू पनि सघीय प्रणालीका सिद्धान्त अनुसार संचालित भएनन् । सरकार बनेको क्षणदेखि नै कुशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत हुन थालेको थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति माथि लुटतन्त्र मच्चाउँदै सरकारले भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शीताको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको थियो ।

कुशासन र भ्रष्टाचारका सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी उदासिनता तथा मेडिकल सामाग्री खरिदको भ्रष्टाचार र कमिशन प्रकरण हो । महामारी शुरु भएपछि कोभिडनियन्त्रण गरी जनताका जीवन रक्षा गर्ने सरकारको अनिवार्य प्राथमिक दायित्व थियो ।

तर महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका सम्बन्धमा सरकारले प्रारम्भ देखिनै गम्भीर त्रुटि गर्दै आयो । सरकारले न महामारी नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त नीति र कार्ययोजना अख्तियार ग¥यो , न परीक्षण, उपचार, खोप, औषधी, क्वारेन्टिन र अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न संवेदनशील भयो ।

कोभिडका कारणले लाखौँ संक्रमित र हजारौँ भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भैसकेको अवस्थामा मानवीय संकटकोे घडीमा समत नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी कमिशनको खेलमा सरकार डुब्यो । जनताको स्वास्थप्रति यो हदसम्मका अनुत्तरदायी र असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमा अहिले सम्म थिएन । कोभिडका कारणले जति पनि मानवीय क्षति भयो, त्यसका लागि नेकपाको  सरकार र पूर्व प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख जिम्मेवारका रुपमा  हुनुहुन्छ भन्दा अतियुक्ती हुनेछैन ।

उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेकपा, नेकपा (एमाले) र पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको कारणले करिव ४१ महिनाको अवधि पूर्णरुपमा खेर गयो ।