आगामी मङ्सिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरूले आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरूका घोषणापत्रमा अधिकांश महत्वकांक्षी योजना समेटिएका छन् । त्यस्तै महत्वकाङ्क्षी योजना कृषि क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । नगदे बाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर बनाउने सङ्कल्प गरेको नेपाली काँग्रेसले किसानलाई बीउ र मलको अभाव नहुने दाबी गरेको छ । यसअघि पनि किसानको विषय काँग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । यसपटक काँग्रेसले देशमा नै मलको कारखाना खोल्ने सङ्कल्प गरेको छ । नेकपा एमालले पनि घोषणापत्र मार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धी गरि निर्यात बढाउने सङ्कल्प गरेको छ ।
सबै पालिकामा खाद्य भण्डार र सबै प्रदेशमा गुणस्तर नाप्ने प्रयोगशाला बनाउने योजना एमालेले सार्वजनिक गरेको छ । माओवादी केन्द्रले पनि सामुहिक खेती प्रणाली र चक्लाबन्दीको लागि विशेष योजनासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेकपा एकिकृत समाजवादीले विदेशबाट फर्केर नेपालमै कृषि कर्म चाहाने युवालाई १० लाखसम्म निब्र्याज ऋण उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ । राप्रपाले तीन वर्षभित्रै रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, किसानको खेतखेतमा बिजुली पु¥याउने घोषणा गरेको छ ।
ठूला, साना तथा स्वतन्त्र सबै तर्फका उम्मेदवारको प्राथमिकता कृषि क्षेत्र छ । वर्षौदेखि आधुनिक कृषिका सपना बाडेका दलहरूले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि कृषिका ति सपना चुनावी नारा मात्रै बन्ने गरेकाले यस पटक पनि किसानहरू त्यति विश्वस्त छैनन् । घोषणापत्र हेर्दा पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउने दाबी सबै दलहरूको देखिन्छ । चुनावबाट बहुमत ल्याउने दल वा आफ्नो नेतृत्वमा संसदमा बहुमत जुटाउन सक्ने दलले अबको ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने छ ।
