राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सङ्घीय सरकारमा १५ र प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ । सङ्घीयता विज्ञसमेत रहनुभएका राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको हो ।
समितिले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई आज बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा सङ्घीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको सङ्ख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको आकार प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ । समितिले संविधानअनुसार धेरै जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारमा पनि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचरीहरूको अभावका कारण कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा समया परेको भन्दै आवश्यक कर्मचारी खटाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
