काठमाडौं, २१ जेठ । राष्ट्रपतिले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिंदै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि २६ जेठ (आगामी शुक्रबार) दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।
२०७९ असोजमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गर्दै ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दिएको रिटमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरुले प्रक्रिया नाघेर विधेयक प्रमाणिक भएको दाबी गरेका थिए ।
बहसका क्रममा रिट निवेदकसहित कानुन व्यवसायीहरु टीकाराम भट्टराई, ईश्वरी भट्टराई, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, रामबहादुर राउत, स्वागत नेपाल लगायतले प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण गरिएको विधेयक कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखेका थिए ।
उनीहरुले चारवटा आधारलाई मुख्य रुपमा उठाएका थिए । संघीय संसदबाट पेश भएको विधेयक प्रक्रियासम्मत रुपमा बाहेक अरु ढंगले पारित गर्न नहुने उनीहरुले तर्क गरे । अर्को, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम राखेर प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पछि राष्ट्रपतिको नाम थपेर प्रमाणीकरण गर्न नहुने मात्रै भनेनन्, राष्ट्रपतिले जालसाजी गरेको आरोप लगाए ।
अहिलेको संसदले नचिनेको विधेयक प्रमाणीकरण हुनै नसक्ने भन्दै उनीहरुले तत्कालीन प्रतिनिसभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा विधेयकको औचित्य सकिएको तर्क गरे ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने परिकल्पना संविधानमा नभएको भन्दै उनीहरुले नागरिकताको संशोधित ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका थिए ।
अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, मोहना अन्सारी लगायतले निवेदन दिएर नागरिकता विधेयकको पक्षमा बहस गरेका थिए । दुबै पक्षको प्रारम्भिक बहस सुनेका न्यायाधीश शर्माले निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा दुवै पक्षसँग छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने बताए ।
त्यसका लागि २६ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा दुवै पक्ष बीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकाले छलफलको निमित्त झिकाउनु र सो मितिसम्म राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नू ।’
शुक्रबार दुवै पक्षको सुनुवाइपछि अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने टुंगो लाग्नेछ । हाललाई भने नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ ।
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल नागरिकताको मामिला यति गिजोलिनुमा अदालतको ढिलाइलाई कारक मान्छन् ।
‘तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदले दोस्रो पटक पुनः पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषय संवैधानिक इजलासबाट न्यायिक निरूपण हुनुपर्ने थियो’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यतिबेला मुलुकका पुराना/नयाँ सबै राजनीतिक शक्तिहरू तत्कालको लाभ/हानि भन्दा माथि उठ्न र नयाँ संवैधानिक परम्परा बसाउन अग्रसर हुन आवश्यक छ ।
