काठमाडौं, २३ जेठ । नेकपा एमालेले ७० वर्षे उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको छ । गत १९ जेठमा केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेर हद कायम नरहने निर्णय गरेको हो ।
‘तत्काललाई यो व्यवस्था खारेज भएको छ । यसलाई आवश्यकतामा आधारित निर्णय भनिएको छ’, एक पदाधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार, अहिले पार्टीलाई गतिशील बनाउन पनि यो व्यवस्था हटाइएको हो ।
७० वर्षे उमेर हद हटाउनुपर्ने प्रस्ताव उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले राखेका थिए । थप १३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने प्रस्ताव बैठकमा आएपछि पौडेलले उमेर हदको प्रश्न उठाएको बैठकमा सहभागी अर्का पदाधिकारीले बताए ।
तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले यो व्यवस्था तत्काललाई निलम्बन गर्ने निर्णय लिए । ‘विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ला, अहिलेलाई यो व्यवस्था निलम्बन गरौं’, ओलीको निर्णय थियो ।
यसपछि ७२ वर्ष पुगेका मुकुन्द न्यौपानेसहित प्रेमबहादुर सिंह, भागवत विश्वासी, चूडामणि जंगली, हेमराज राई, ठम्बर विष्ट, उमाशंकर अरगरिया, अजय गुप्ता, इकवाल मिया, गणेश खनाल, प्रेम तामाङ, यमबहादुर परियार र सुरेन्द्र मानन्धरलाई एमालेले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्यो ।
एमालेले २०६५ सालको आठौं महाधिवेशनले पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो व्यवस्था व्यवहारतः २०५९ सालको सातौं महाधिवेशनबाटै सुरु भइसकेको थियो ।
त्यसबेला घनश्याम भूसाल, योगेश भट्टराई, अरुण नेपाल, ठाकुर गैरे, विजय पौडेल, प्रकाश ज्वाला जस्ता युवा नेताहरुले उमेर हदको व्यवस्था पार्टीमा हुनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर सातौं महाधिवेशनबाटै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा साहना प्रधान केन्द्रीय कमिटीमा नसमेटिने देखिएपछि औपचारिक निर्णय गरेको थिएन ।
आठौं महाधिवेशनबाट यो व्यवस्था पार्टीमा लागू हुँदा भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह लगायत उमेरकै कारणले बिदाइ भए । भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न महाधिवेशनको हलबाटै अधिकारी र सिंहलाई बिदाइ गरिएको थियो ।
२०७८ को चितवन महाधिवेशनबाट एमालेका संस्थापक मध्येका अमृत बोहोराले उमेरकै कारण बिदा लिए । यो महाधिवेशनमा केपी ओलीका निम्ति भने ७० वर्षे उमेर हदको व्याख्या गरिएको थियो । ‘७० वर्ष पूरा नभएकाले कमिटीमा रहन पाउने’ व्याख्याले ओलीलाई अध्यक्ष दोहोरिन बाटो खुलेको थियो । यदि ७० वर्षे मात्रै राखेको भए ओली अध्यक्ष हुने थिएनन् ।
२०७७ फागुनमै ७०औं जन्मदिन मनाएका ओलीले ७० वर्ष पार नगरेको भन्ने प्रावधानकै कारणले २०७८ मंसिरको दशौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष दोहोरिन पाएका थिए । स्थायी कमिटीले निलम्बन गरेको उमेर हदको व्यवस्था विधान महाधिवेशनले खारेज गरेमा ओलीलाई पनि तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने बाटो खुल्नेछ । यसको लाभ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि पाउनेछन् ।
