काठमाडौं, ४ साउन । सांसद् विकास कोषको नाउ“ले चिनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधवार रिट दायर गरिएको छ । सो मुद्दाको पेशी आज बिहीबार तोकिएको छ । संघीयताको मर्मविपरीत र बजेट खर्चमा राजनीतिकरण हुने भनेर निकै आलोचना हु“दै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक पनि निरन्तरता दिन लागेकोमा सो रिट दायर गरिएको हो । अधिवक्ता राधिका खतिवडा, नन्दराज उपाध्याय, श्यामबहादुर ढकाल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, सम्पूर्ण बस्नेत र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले समेतले सो मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सो मुद्दा दायर गरिएको हो ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित सांसद्को तजविजमा खर्च गर्न पाउने गरी चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपियाँ विनियोजित गरिएको थियो । सो कार्यक्रम जनहितविपरीत, बहुसंख्यक सांसद र जनताबाट तिरस्कृत भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ । रिटमा बजेटको बु“दा नं.४२५ मा उल्लिखित सो व्यवस्था बदर गर्न तथा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ को नियम ४९ बमोजिम कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएकोे थियो ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपिया“का दरले राज्यलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपिया“ व्ययभार हुने गरी रकम विनियोजन गरिएको भन्दै रिटमा बजेटको सो व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको छ । त्यसै गरी यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटो सुनुवाइ गर्न पनि माग गरिएको छ । बजेटमा सो कार्यक्रम समावेश हुनु संघीयताको मर्मविपरीत र जनहितविपरीत हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । देशको राज्यकोष पहिलाभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको र कर्मचारीलाई तलब तथा दैनिक प्रशासन चलाउन पनि राज्यसँग पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा यस किसिमको विवादित र बजेटको दुरुपयोग बढी हुने कार्यक्रम राख्न नहुने रिटमा माग गरिएको छ ।
सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग हुन नसकेको भनी पटकपटक संसदीय समितिले औंल्याएको पनि रिट निवेदनमा भनिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यही कार्यक्रममा धेरै बेरुजु देखिएको औंल्याएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटदेखि हटाइएकोमा फेरि समावेश गर्नु गलत भएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशले आकार लिइसकेको समयमा सांसद्ले निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्य संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै अर्थविद् र प्रशासनविद्हरूले पनि सो कार्यक्रमको विरोध गरेका थिए ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा शुरू गरिएको थियो । पछि त्यसको नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भनिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हु“दा यसलाई ४ करोड हु“दै ६ करोडसम्म पु¥याइएको थियो । यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहु“दा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्र्तगत ३ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बा“डेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हु“दै आए पनि सांसद्हरूले भने १० करोडसम्म पु¥याउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
चौतर्फी विरोधका बाबजुद सरकारले बजेटमार्फत सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्दै आएको छ । यसले प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याएको विश्लेषण गरिएको छ ।
