काठमाडौं, ४ साउन । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय लिने भएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय लिएर विधेयक अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।
छलफलमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बिहीबार नै मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने प्रतिस्थापन विधेयक सामान्य विधेयकझैं अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै थप छलफल आवश्यक भएकोमा जोड दिएका थिए ।
एमालेले थप छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले महान्यायधिवक्तालाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै आमन्त्रण गर्ने प्रस्ताव राखे । जस अनुसार यही साउन ७ गते दिउँसो ३ बजेर १ मिनेटमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्ने र उक्त बैठकमा महान्यायधिवक्तालाई आमन्त्रण गर्ने तय भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सचिवालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटा मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयकमा फेरि छलफल गर्ने तय भएको बताउँछिन् । महान्यायधिवक्तालाई बोलाउने निर्णयबारे उनी भन्छिन्, ‘अर्को बैठक राखेर अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गर्ने तय भएको छ । छलफलमा बोलाउन मिल्ने हदसम्म बोलाएर छलफल गर्न सकियो ।’
सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकलाई ३१ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ । प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रुपमा लागू हुन्छ ।
