काठमाडौं, ११ साउन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले प्रदेश संरचना र राष्ट्रिय सभा खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न दोलखा जिल्लास्थित सैलुङको आलु उच्चस्तरीय राजनीतिक दलहरूलाई उपहार दिने क्रममा दोलखाबाट आएको टिमलाई बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भेट गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले नेपालको स्थायित्वका तीन पिल्लरमध्ये राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र हटाइएको र अन्तिम खम्बाको रूपमा रहेको नेपाली सेनामाथि पनि आक्रमणको प्रयास भइरहेको बताए । उनले सेना बिनाको राज्य बनाउने प्रस्तावसमेत कतिपयले गरिरहेको भन्दै यो दुःखको कुरा भएको बताए । उनले वडा तहदेखि प्रतिनिधि सभासम्मका सदस्यहरू कटौती गरेर खर्च कम गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रतिनिधि सभा भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको औचित्य नभएको र प्रदेश संरचनाको पनि काम नरहेको जिकिर गरे । उनले नेपाली सेनाको योगदानलाई बिर्सिन नहुने भन्दै अझै सशक्त, आधुनिक र हतियार सम्पन्न नेपाली सेना बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनी भन्छन्, ‘नेपालको स्थायित्वका तीन पिल्लरहरु थिए, राजसंस्था, सनातन हिन्दु राज्य र नेपाली सेना । जसमध्ये दुई राजसंस्था र सनातन हिन्दु राज्य मासिसके भने अब अहिले आएर नेपाली सेनामाथि आक्रमण भइरहेको छ । खर्च कटौतीको नाममा सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने, कसैले सेना बिनाको राज्य बनाउने मोडल प्रस्ताव गरिरहेको छ । यो दुर्भाग्यको कुरा हो । नेपाल जस्तो सानो देशमा वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई जनताले कर तिरेर ऋण काडेर तलब भत्ता खुवाउनुपर्ने परिस्थिति छ । यो जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या कटौती गर्नुपर्छ । अनावश्यक तह जस्तो प्रदेश कुने काम नै छैन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुई वटा काम नै छैन, कुनै औचित्य छैन, राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य घटाउनुपर्छ । त्यसैले सेनालाई छुनु, चलाउनु हुँदैन, सेना भनेको सीमाको रक्षा,विपद् व्यवस्थापन, विकास निर्माणमा दिएको योगदानलाई बिर्सनु हुँदैन । सेनाको मनोबल घटाउने कुरा गर्नु देशको लागि दुर्भाग्य हो । यसलाई सशक्त, प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सेनाको हात हतियारहरू बलियो बनाएर राख्नुपर्छ । सेनालाई कमजोर पार्ने कल्पना गर्नु भनेको राष्ट्रिय हित विपरीत हो, राष्ट्रघातक हो ।’
अध्यक्ष लिङदेनले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जरैसम्म पुग्नुपर्ने र अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनाए १५ गते बस्ने प्रतिनिधि सभामा विरोध गर्ने चेतावनी दिए । उनले सामान्य मानिसले एक अर्ब बढीको सामान एकै पटकमा ल्याउने कल्पना नगर्ने भन्दै सामान्य नागरिकलाई समाएर कम्पनी मालिकलाई समाएँ भन्ने फुर्ती नलगाउन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चेतावनी दिए । उनले सुन तस्करी प्रकरणमा ठूलो तहका मानिसको संलग्नता रहेको सहजै कल्पना गर्न सकिने भन्दै अनुसन्धान पूर्ण रूपमा हुनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष लिङदेनले सुन काण्डसँग सम्बन्धित विषयमा सबै दलले छानबिन समितिको माग गरेकाले छानबिन समिति नभएसम्म १५ गतेको संसद् बैठकमा पनि विरोध हुने चेतावनी दिए ।
