काठमाडौँ, १९ साउन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको कठिन समयले निजी क्षेत्रको सहकार्य माग गरिरहेको बताएका छन् । बिहीबार अध्यक्ष ढकालले महासंघको नेतृत्व लिएर १०० दिनमा गरेका कामको विषयमा पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले संकटमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने कठिन समयमा मुलुकले निजी क्षेत्रको सहकार्य खोजेको बताए । उनले विगत लोमा समयदेखि आफूले निजी क्षेत्रका निजी क्षेत्रका मुद्दाहरु एउटै भएकाले सहकार्य आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भइरहेका बेला निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एकै ठाउँ आउनु सुखद् पक्ष भएको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका माग र प्रतिक्रिया संयुक्त रुपमा दिँदा निजी क्षेत्र एकताको सन्देश गएको समेत बताए । उनले बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका सुझाव एउटै रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले माग गरेको जग्गासम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्यांकनसम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषय समेटिए पनि तत्कालको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । उनले विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको भन्दै यसले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा भएपनि नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
अध्यक्ष ढकालले कर्जा बिस्तार उच्च रुपमा भएर पनि आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुको कारण अध्ययन गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले बढी ऋण प्रवाह भएकै कारणले समस्या भएको भन्दै यसलाई हठात रुपमा रोक्नुपर्छ भनेर भन्नु गलत भएको उल्लेख गरे । उनले ऋण लिने मान्छे मात्रै दोषी कसरी भए भन्दै प्रश्न गरे । उनले बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण दिदाँ केन्द्रीय बैंकले किन त्यतिबेलै अनुगमन नगरको भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नसक्दा समस्या भएको बताए । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने तथा अन्य समस्याका कारण विभिन्न समस्या उत्पन्न गर्ने अनि दबाबमा निजी क्षेत्रलाई मात्र पार्न नमिल्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मानमर्दन गर्न नमिल्ने बताए । यस्ता विषयमा केन्द्रीय बैंक, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, ‘हामीले विधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ । यसअघि तयार भएको मस्यौदामा नै थप छलफल गरी अगाडि बढाउने योजना हाम्रो छ । यसका लागि सुझाव संकलन गर्न पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । पदाधिकारीहरुले नै अपनत्व लिएर छलफल गरी अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा लग्न सहज हुने हुँदा यसपटक अध्यक्षको नेतृत्वमा नै पदाधिकारीले संसोधनको जिम्मा लिँदैछन् । महासंघमा परिषद्, समिति र फोरम गठन भइसकेका छन् । यी महासंघका मुख्य अंग हुन् । समिति फोरमहरुलाई कार्यशर्त टिओआर पनि दिइएको छ । यसअघि समिति फोरममा जतिपनि सदस्य रहने गरेकोमा समितिको गरिमा बढाउन र प्रभावकारी नतिजाका लागि समिति फोरममा सभापति, उपसभापति, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र सल्लाहकार गरी बढीमा १८ जना मात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो महासंघलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न चालिएको कदम हो । यसले समिति र फोरमको महत्व बढ्नुका साथै प्रभावकारी काम हुनेछ ।’
