काभ्रे । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका विभिन्न नेताहरूसँग सम्वन्ध जोडिएका तिब्बतियन मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङलगायत ५ विदेशीले लिएको नागरिकता छानबिनको विषयमा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समिति निष्प्रभावी बनेको छ ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विदेशी नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने कर्मचारी र त्यससँग सम्बन्धितहरूका बारेमा छानबिनलाई तीव्रता दिलाउन सक्नुभएको छैन । गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरू यस विषयलाई गृहमन्त्रीलगायतको गृह नेतृत्वले गम्भीर चासो नदिएको बताउँछन् ।

६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावासहित विदेशी नागरिकहरूले काभ्रे जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिएर अपराध कर्ममा संलग्न भएका सन्र्दभमा नेपाल समाचारपत्र दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ । ‘सर्वसाधारणले विवरण झुटो पेस गरेर नागरिकता लिएको भए प्रशासन कार्यालयले जेल हालिसक्थ्यो’– नागरिक समाजका प्रतिनिधि रमण श्रेष्ठले भन्नुभयो –‘गृहमन्त्री र उनी निकटका पार्टीका नेतासँग जोडिएका विदेशी नागरिकलाई नागरिकता बिक्री गर्ने गिरोहलाई कारबाही नगर्नु राज्य प्रशासनको दुरुपयोग हो ।’

गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा हेर्ने सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले काभ्रे जिल्लाबाट अनुसूची गायब बनाउँदै नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूका बारेमा छानबिन गर्न गठित समितिको म्याद थपिएको बताउनुभयो । ‘नागरिकताका विषयमा छानबिन गर्न नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो’–सह सचिव शर्माले भन्न्भुयो –‘७ दिनको समयावधिभित्र काम नसकिएकाले केही दिनका लागि समितिको समयावधि थपिएको छ । प्रतिवेदन बुझाएपछि के गर्ने निर्णय हुनेछ ।’ छानबिन सुस्त गरेर आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिन राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संयन्त्रलाई प्रभावित बनाएको आशंका गरिएको छ ।

दावाले रोल्पाकी अमलासँग विवाह गरेको र त्यही कारण मात्र भेटघाट भएको प्रष्टीकरण माओवादी नेताहरूको छ । अहिले दावासँगै अन्य नागरिक पक्राउ पर्ने क्रम जारी भए पनि नागरिकता बिक्री गर्ने गिरोहका बारेमा भने प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छैन । विदेशी नागरिकहरूले नेपाली नाम निमा तामाङ, पासाङ तामाङ, सोनाम लामा, राम लामा र तेन्जिङ गुरुङका नाममा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट नागरिकता र राहदानी बनाएका छन् । ३ सय ५० जनालाई वितरण गरिएको नागरिकताको अनुसूची गायब छ ।

दावा लगायतका तस्करलाई नागरिकता दिन नेता र कर्मचारीको ठुलै गिरोह सक्रिय रहेको भए पनि नेताहरूको बारेमा भने कसैले पनि खोजीनीति गरेका छैनन् । कर्मचारीको हकमा पनि काभ्रे प्रशासनमा रहेर गिरोहकै योजना अनुसार विदेशी तस्करलाई नागरिकता दिइएको थियो । सो समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा रहनुभएका शिव सिंखडामाथि छानबिन भएको छैन् । यसै गरी नागरिकता दिने कार्यमा खटिएका तत्कालीन अधिकृतहरू भुपेन्द्र पाण्डे, झपेन्द्रराज खरेल, नायब सु्ब्वा रामचन्द्र अर्याल, कम्प्युटर अप्रेटर हिराकाजी तामाङलगायतका माथि समेत छानबिन र कारबाही हुन सकेको छैन ।

‘२०७४ साल पुष २० गते दुईवटा नागरिकता विदेशी नागरिकले लिएको खुलेको छ । त्यस्तै, २०७६ फागुन १२ गते अर्का विदेशीले काभ्रेबाट राहदानी लिएको तथा २०७८ पुष ८ गते दुई विदेशीले नेपालीका नाममा राहदानी लिएको तथ्य फेला परिसकेको छ । यस्तो तथ्य फेला पर्दासमेत गृह मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा कुनै चासो देखाएको छैन ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतले एक वर्ष अवधिमा अनुसूची नभएका नागरिकताको विषयमा छानबिन तथा अनुसूची व्यवस्थापन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ३ सय ५० जनाको नामावली तयार भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदन पनि गायव छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि उक्त प्रतिवेदन छैन । गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले पनि उक्त प्रतिवेदन फेला पार्न सकेको छैन । प्रतिवेदन तयार गरे पनि तत्कालीन समयमा नागरिकता जारी गर्ने र त्यो कार्यमा संलग्नहरूलाई अझै अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन ।

सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङले २०७४ पौष २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट नागरिकता लिएका थिए । २०७८ सालमा पनि उनका बारेमा अनुसन्धान भएको थियो । नागरिकता लिन प्रयोग भएका अनुसूचीहरू गायव बनाइएको, विदेशी भएको तथा विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको पुष्टि भए पनि दावालाई कारबाही नभएको मात्रै होइन उनको नागरिकता पनि रद्द गरिएको थिएन ।

दावाले आफ्नै दाजु बनाएर बाबु पेमा तामाङ राखेर पासाङ तामाङका नाममा चिनियाँ नागरिकलाई एकै दिन नागरिकता दिलाएका थिए ।