काठमाडौं । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको ५ करोड रुपियाँ खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । कोषका सन्दर्भमा सर्वोच्चले बुधबार गरेको आदेशलाई सांसदहरूले ‘न्यायिक सक्रियता’को संज्ञा दिँदै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सरकारले गरेको प्रस्ताव सदनबाट बहुमतले पारित गरेको विषयलाई लिएर अदालतले जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामाथि न्यायिक सक्रियता बढाएको उनीहरूको ठहर छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विवादका बीच ल्याउनुभएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषका सन्दर्भमा दलहरू एकमत नभए पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष सदनको बहुमतले पारित गरेको थियो । जनताको सार्वभौमअधिकार सम्पन्न प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको विषयलाई अदालतले उल्ट्याउने निर्णय गरेको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सदनमा न्यायिक सक्रियता बढेको बताएका छन् । कोषको विषयमा त्यसबेला एक ठाउँमा नदेखिएका नेताहरू अहिले अदालतको निर्णयको विरोधमा देखिएका छन् । उनीहरूले न्यायाधीशहरूलाई न्यायिक सक्रियतामा नलाग्नसमेत आग्रह गरेका छन् । कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न नपाउने भनी फैसला गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । अदालतको उक्त आदेश संसद्को एकाधिकारमाथि आक्रमण गर्ने र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने योजना भएको भन्दै दलहरूले सर्वोच्चको उक्त आदेशको विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसद विकास कोषको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध जनाउँदै सर्वोच्चको आदेशले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने बताउनुभयो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्नो सीमामा बसेर काम गर्नुपर्ने भन्दै लेखकले त्यो सीमारेखा उल्लंघन गरेर अर्काको सीमामा प्रवेश गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुने र प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अदालतको आदेश नमान्ने भन्ने होइन, तर, पछिल्लो आदेशले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन भएको संकेत गरेको छ । कुरा ५ करोड रुपियाँको होइन, कुरै नबुझी गरिएको आदेशको हो ।’ संसद क्षेत्र विकास कोष संसद्ले कार्यान्वयन गर्ने नभई कार्यपालिकाले नै कार्यन्वायन गर्ने विषय भएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘संसद्ले हो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने ? कार्यान्वयन गर्ने त कार्यपालिकाले हो । सांसदले त मेरो क्षेत्रमा विकासको यो कामगरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्ने हो । तर, अदालतको आदेशमा संसद्ले नै कार्यान्वयन गर्छ भने जसरी लेखिएको छ ।’ करको दर तोक्ने, आफूसँग भएको स्रोत साधनको विनियोजन÷वितरण गर्ने र कानुन बनाउने संसद्को एकाअधिकार भएको नेता लेखकले जिकिर गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले बुधबार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको छ– ‘२०८०÷८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले संघीय संसद् सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गर्नुभएको थियो । बजेटको छलफलमा फरक मतसहित असन्तुष्टि जनाउँदै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले समेत अदालतको आदेशको विरोध जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद सूर्य थापाले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बजेट बनाउने अधिकार संसद्लाई मात्रै रहेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशको उपचार सही ढंगले खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो–‘यो जुडिसियल एक्टिभिजम हो, न्यायिक सक्रियता हो । न्यायिक सक्रियताले धेरै देशमा लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेको छ । यो कुरालाई अदालतले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संसद्बाहेक अरू कसैलाई पनि छैन ।’

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि भन्दै ८ अर्ब २५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो ।