काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका संसदीय समितिले सक्रियता बढाउन थालेका छन् । समितिमा नयाँ नेतृत्व चयन भएसँगै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका काम कारबाही तीव्रताका साथ अघि बढाउने पूर्वतयारी बैठक शुरू गरेका हुन् ।
गत हप्ता नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि समितिका बैठकहरू धमाधम बस्न शुरू गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । मंगलबार मात्रै संसद्का पाँचवटा समितिको बैठक बसेको छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक संसद् सचिवालय भवन सिंहदरबारमा बसेको हो ।
नेतृत्व पाएपछि बसेका यी समितिको बैठकमा सदस्यहरूले नवनिर्वाचित सभापतिलाई बधाईसँगै राज्यको वर्तमान अवस्थाका बारे आफ्ना धारणा राखेको बताएका छन् । ‘मंगलबारको बैठकमा धेरै विषय उठान भएनन्’, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य बुद्धिमान तामाङले भन्नुभयो– ‘समितिले सभापति पाएको पहिलो बैठक भएकाले औपचारिक परिचयात्मक, बधाई आदानप्रदान र वर्तमान राज्य प्रणलीको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाका बारेमा सामान्य छलफल भए ।’
नयाँ संसद् शुरू भएको करिब आठ महिनापछि पूर्णता पाएको मिनी संसद्का रूपमा हेरिएको संसदीय समितिले आफ्ना कामहरलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने समिति सभापतिहरूले बताएका छन् । मंगलबार बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा देशको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नै सबैभन्दा कमजोर रहेकाले त्यसतर्फ समितिको ध्यान जानुपर्ने आवाज उठेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदसमेत रहेका राजेन्द्र पाण्डेले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो कार्यकारी निकाय प्रधानमन्त्रीकै सचिवालय व्यवस्थापन सबैभन्दा कमजोर रहेको टिप्पणी गर्दै समितिले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
देशमा भ्रष्टाचारले चरम रूप लिएकाले वर्तमान राज्य व्यवस्था ल्याउने राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको वितृणा बढेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समितिले पक्ष विपक्ष नभनी आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर कडाइका साथ कानुन पालना गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सदस्यहरूको सुझाव आइसकेपछि उक्त समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभीत्र रहेका कार्यकारी निकायहरूलाई जवाफदेही र सुशासित बनाउन प्रभावकारी अनुगमन र निर्देशन गर्ने बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै, लेखा समितिले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूको बैंक खाता हेर्न पाउनुपर्ने विषयलाई बैठकमा सोही समिति सदस्य योगेश भट्टराईले उठाउनुभएको छ । उहाँले एनजीओ र आईएनजीओहरूले नेपालमा गर्ने खर्च पारदर्शी बनाउन त्यसलाई बजेटरी सिस्टममा ल्याउनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।
