काठमाडौं, २१ असोज । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । आइतबार बसेको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राइले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुला भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार ७२ घण्टाभित्र सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले गरेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री राईले संविधान अनुसार विधेयक ल्याइएको बताए । संविधानमा आधारभुत शिक्षा निशुल्क र अनिवर्ष भनिएको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने भनिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक आएको मन्त्री राईको दाबी छ ।
संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि शिक्षकहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलन फिर्ता गराउन सरकारले शिक्षकहरूसँग असोज ५ गते ६ बुँदे सम्झौता गरेको छ । राहत शिक्षकले चित्त नबुझाएपछि सरकारले उनीहरूसँग असोज १२ गते अर्को सम्झौता गरेको छ ।
वार्ताका क्रममा ‘अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने सिमाभित्र रहेर शिक्षकका सबै माग पुरा गर्ने’ भनिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस अनुसार अगाडि जान सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
