काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) पदबाट दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ताको भनाइ बाझिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पार्टीबाट समेत आएको निर्देशनका आधारमा कार्कीको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको बताएका छन् । तर रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन वा नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आइजिपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र उनको स्थानमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बदलिँदो परिस्थिति र संवेदनशील विषयमा कदम चाल्न पार्टीबाट समेत निर्देशन आएको बताएका थिए ।
‘धेरै ठाउँबाट अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ। एक किसिमको संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुप¥यो भन्ने पार्टीबाट पनि निर्देशन आएको थियो । त्यो भएको हुनाले उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको हो,’ पोखरेलले भनेका थिए ।
तर रास्वपा प्रवक्ता खरेलले सरकारका प्रवक्ताको उक्त अभिव्यक्तिलाई अस्वीकार गर्दै पार्टीले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन नदिएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमै पुगेर पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । कुनै व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्ने वा नयाँ नियुक्ति गर्ने विषयमा भने पार्टीले निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ ।
‘पार्टीले कुनै पनि व्यक्तिलाई हटाऊ र नियुक्ति गर भन्ने निर्देशन दिएको छैन,’ खरेलले भने, ‘पार्टीले पत्रकार पक्राउको घटनामा कारबाही गर भनेकाले आजको निर्णय गरेको पनि भनेको छैन । खाली जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भनेको छ । किन यस्तो निर्णय ग¥यौँ भनेर सरकारले नै स्पष्ट पार्दै जाला। पार्टीको निर्देशन भने यो होइन ।’
सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशनलाई निर्णयको एउटा आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु र पार्टी प्रवक्ताले त्यस्तो निर्देशन नदिएको स्पष्ट पार्नुले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको वास्तविक कारण र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले सञ्चारगृह र पत्रकारमाथि गरेको धरपकडका कारण तत्कालीन आइजिपी कार्की आलोचित बनेका थिए । प्रहरी नेतृत्वभित्र कार्की र केसीबीच टकराव रहेको तथा सरकारले कार्कीलाई हटाउने तयारी गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले त्यसको स्रोत खोज्ने क्रममा पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि दबाब बढाएको आरोप लागेको थियो ।
यही घटनापछि प्रहरीको कार्यशैली, प्रेस स्वतन्त्रता र प्रहरी नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
यसअघि रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले संसदीय समितिको बैठकमै कार्कीमाथि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए । उक्त विषयमा परेको उजुरी अध्ययन गर्न रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । यद्यपि, आरोपमाथि अध्ययन जारी रहेकाले त्यसलाई पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन ।
नवनियुक्त आइजिपी केसी यसअघि नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत थिए ।
प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्व परिवर्तनजस्तो संवेदनशील निर्णयमा सरकार र सत्तारूढ दलबाट फरक–फरक अभिव्यक्ति आउनुले निर्णयको आधार र पारदर्शिताबारे थप प्रश्न उठेको छ ।
