काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा शेखर कोइराला पक्षधर सांसदहरुले छुट्टै गठबन्धन निर्माण गरेर सरकारको दाबी गरेपछि कांग्रेसमा तरङ्ग सिर्जना भएको छ ।
कोइरालाको निर्देशनमा एमालेका सांसदहरुको समर्थन जुटाएर सत्ता गठबन्धनको निर्णयलाई चुनौति दिएको छ कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले ।
त्यसैले यतिबेला चर्चामा छ, पार्टी निर्णयविरुद्ध गएका शेखर पक्षमाथि दलीय ह्वीप नलागेपनि पार्टी अनुशासनको कारबाही हुन्छ त ? कारबाही भए के हुन्छ ?
कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनकालागि विहीबार कांग्रेसका केदार कार्कीले दाबी पेश गरे । कार्कीको दाबीले मान्यता पनि पायो ।
यस विषयले अहिले कांग्रेसमा फेरि ठूलो तरङ्ग सिर्जना भएको छ ।
कांग्रेसभित्र व्यक्तिवाद र सांगठनिक अराजकता बढेको भन्ने आरोपलाई मलजल गर्ने गरि गरिएको दाबी पेशले विभिन्न बहस छेडिदिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकारको दाबी गर्न प्रदेशसभाको जुनसुकै सदस्यले पाउने व्यवस्था छ ।
यहि व्यवस्थामा टेकेर कार्कीले दाबी पेश गरेका हुन् । तर, केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको निर्णय अनुसार कोशीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोको दाबी छ ।
उपधारा ५ बमोजिम बन्ने सरकारका लागि दलीय ह्वीप नलाग्ने भएका कारण कतिपयले सांसदहरु स्वतन्त्र रहेको र कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गरिरहेको पाइन्छ । तर, कांग्रेसको पार्टी विधानको धारा १३ ले पार्टी सदस्यता कुन अवस्थामा खारेज हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
धारा १३ को उपधारा घ मा पार्टी अनुशासनको कारबाहीबाट निष्काशित भएमा भन्ने व्यवस्था राखेको छ ।
यो धाराले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेमा पार्टी सदस्यता नरहने व्यवस्था प्रष्ट गरेको छ ।
उसोतः राजनीतिक दल सम्बन्धि दल त्यागको व्यवस्थामा दल त्याग गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
ह्वीप नलागेपनि पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरि दलविहीन बनाएमा के हुने भन्ने विषय भने स्पष्ट देखिन्न् । तर, तीनै तहमा जुनमा निर्वाचित भएपनि त्यो अवधिभर दल त्याग गर्न नपाउने व्यवस्था भने प्रष्ट छ ।
कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई प्रदेशको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्णय नै गरेर दाबी फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ भने केन्द्रले पनि यहि प्रकृतिको निर्देशन दिइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा पार्टी अनुशासनको कारबाहीबाट दलबिहीन बनेमा कोशीमा पार्टी निर्णय नमान्नेलाई के हुन्छ ? यो विषय भने अन्योल छ । यद्यपी कानूनका जानकारहरु भने एकमत देखिन्न् ।
केहिले दलबाट निर्वाचित सांसदले अनुशासनको कारबाही भोगेर दलविहीन बनेमा सांसद पद जाने व्याख्या गरिरहेका छन् भने केहिले यस्तो नहुने दाबी गरिरहेका छन् ।
