काठमाडौं । पूर्व केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद पटेल र भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित २८ विधायकहरूले सोमबार मुख्यमन्त्री मोहन यादवको नेतृत्वमा मध्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका छन् । कुल १८ विधायकहरूले क्याबिनेट मन्त्रीको रूपमा सपथ लिएका छन्, जबकि १० जनाले राज्य मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन्, जसमा छ वटा स्वतन्त्र कार्यभार भएका मन्त्रीहरू छन्। यहाँ राजभवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा राज्यपाल मंगुभाई पटेलले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा १७ नयाँ अनुहार समावेश छन् ।

भाजपाका एक कार्यकर्ताका अनुसार २८ जना मन्त्रीहरू मध्ये पाँच जना महिला, १२ ओबीसी समुदायका, पाँच जनजाति र चार अन्य अनुसूचित जाति (एससी) वर्गका छन्। केन्द्रीय मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाका चार वफादारलाई पनि नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिइएको छ। राज्यका विधायकहरू जसलाई क्याबिनेट मन्त्रीको रूपमा पद र गोपनियताको सपथ दिइएको थियो । जसमा विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रह्लाद पटेल, करण सिंह वर्मा, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, सम्पतिया उइके, तुलसीराम सिलवट, एडल सिंह कंसाना, गोविन्द सिंह, राजपूत, विश्वास सारंग, निर्मला भुरिया, नारायण सिंह कुशवाहा, नगर सिंह चौहान, प्रद्युमन सिंह तोमर, राकेश शुक्ला, चैतन्य कश्यप र इन्दर सिंह परमार रहेका छन् ।
स्वतन्त्र कार्यभार भएका राज्यमन्त्रीहरूमा कृष्ण गौर, धर्मेन्द्र लोधी, दिलीप जैसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल र नारायण सिंह पवार छन्।
अधिकारीका अनुसार राज्यमन्त्रीको रूपमा सपथ लिने विधायकहरूमा नरेन्द्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार र राधा सिंह समावेश छन्। यादवको मन्त्रिपरिषद्मा दुई मन्त्री सम्पतिया उइके र निर्मला भुरियासहित पाँच महिला तथा तीन राज्यमन्त्री कृष्ण गौर, प्रतिमा बागरी र राधा सिंह रहेका छन् ।
यस विधानसभा चुनावमा इन्दौर-१ सिटबाट विधायक निर्वाचित विजयवर्गीयले राष्ट्रिय राजनीतिमा आउन राजीनामा दिनु अघि २००४ देखि २०१६ सम्म भाजपा सरकारमा मन्त्री थिए । उनले २०१८ को विधानसभा चुनाव लडेका थिएनन्। केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद पटेल नरसिंहपुर सिटबाट पहिलो पटक विधानसभा चुनाव जितेका छन् ।
बीजेपी सचिव रजनीश अग्रवालले भने कि नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिएका २८ विधायक मध्ये १७ नयाँ अनुहारहरू छन् भने अन्य ११ विगतमा विभिन्न अवधिहरूमा मध्य प्रदेशमा मन्त्री भएका छन्। विजयवर्गीय बाहेक पूर्व मन्त्रीहरूमा विजय शाह, करण सिंह वर्मा, तुलसीराम सिलवट, आइदल सिंह कंसाना, गोविन्द राजपूत, नारायण सिंह कुशवाहा, विश्वास सारंग, प्रद्युमन सिंह तोमर, इन्दर सिंह परमार र निर्मला भुरिया रहेका छन्। तीमध्ये नारायण सिंह कुशवाहा यसअघि राज्यमन्त्री भइसकेका छन् । उनले गत २०१८ को विधानसभा चुनाव हारेका थिए । करण सिंह वर्मा सन् २००४ देखि २०१३ सम्म मन्त्री थिए ।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा ज्योतिरादित्य सिन्धियाका चार वफादारहरू - एडल सिंह कंसाना, गोविन्द राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर र तुलसीराम सिलावत समावेश छन्। उनी २२ कांग्रेस विधायकहरू मध्ये थिए जो मार्च २०२० मा बीजेपीमा सामेल भए, त्यसपछि राज्यको कमलनाथ सरकार पतन भयो।
रजनीश अग्रवालले भने कि नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) बाट १२ सदस्यहरू, अनुसूचित जनजाति (एसटी) बाट पाँच र अनुसूचित जाति (एससी) समुदायका चार सदस्यहरू समावेश छन् । उनले भने, ‘यो ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास र सबका प्रयास’ प्रमाणित गर्ने प्रयास हो ।
मुख्यमन्त्री (मोहन यादव) र दुई उपमुख्यमन्त्री (राजेन्द्र शुक्ला र जगदीश देवरा) सहित मन्त्रीमण्डलको कुल संख्या अब ३१ पुगेको छ ।
२३० विधायक भएको मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम संख्या ३५ हुन सक्छ। गत महिना भएको विधानसभा चुनावमा भाजपाले तीन केन्द्रीय मन्त्री सहित सात सांसदलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। जसमध्ये केन्द्रीय मन्त्री फग्गनसिंह कुलस्ते र सतनाका सांसद गणेश सिंहसहित दुईजनाले पराजय भोग्नुपरेको थियो ।
पूर्व केन्द्रीय मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरलाई विधानसभाको अध्यक्ष बनाइएको छ। पूर्व सांसद रीती पाठक बाहेक, विधानसभा चुनाव जितेका प्रह्लाद पटेल सहित तीन सांसद, राव उदय प्रताप सिंह र राकेश सिंहलाई नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिएको छ। गत महिना भएको राज्य विधानसभा चुनावमा भाजपाले १६३ सिट जितेको थियो भने कांग्रेसले ६६ सिट जितेको थियो। यादवले डिसेम्बर १३ मा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए भने शुक्ला र देवराले उपमुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।
