काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेसनको सन्दर्भमा नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी (ईभी)को प्रयोग बढ्दै गएपछि चार्जिङ स्टेसनको माग पनि बढ्दै गएको छ ।
यस्तोमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने र त्यसको व्यवस्थापन एवं आवश्यक सहजीकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई सजिलो हुने गरी नीति ल्याउने तयारी भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नविन राज सिंहले बताए ।
ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको निर्देशनमा करिब दुई साताअघि समिति गठन भएको उनले बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले साढे एक महिनाभित्र नीतिगत तहको प्रतिवेदन बुझाउने प्रवक्ता सिंह बताउँछन् ।
“सबै चार्जिङ स्टेसनलाई एउटै ठाउँमा सिक्रोनाइज गर्न सकियो भने सूचना पनि राम्रोसँग जान्छ । कहाँ–कहाँ चार्जिङ स्टेसन छ भनेर थाहा हुन्छ । नभए सबैको आफ्नो आफ्नो एप हुने भए । कम्तीमा एउटा मास्टर एपमा गुगलमा जसरी हामीले खोज्छौँ, त्यसरी नै खोज्दा चार्जिङ स्टेसनको विवरण सबै आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,” सिंहले भने ।
उनले समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेपछि नीति अघि बढ्ने बताए । समितिमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए)का प्रोजेक्ट म्यानेजर सागरमणि ज्ञवालीले हाल देशभर करिब २०० वटा नीजि चार्जिङ स्टेसन रहेको बताए ।
उनले चार्जिङ स्टेसनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार पार्ने किसिमले नीति बन्ने बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले नीति आएपछि निजी क्षेत्रलाई पनि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न सहज हुने बताए ।
नीतिमा चार्जिङ स्टेसनको सबै विवरण उपलब्ध रहने एप, विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने विद्युत्लगायत सहजीकरणको पाटो समेटिने ज्ञवालीको भनाइ छ ।
नीति अनुसार जुनसुकै निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन बनाउन सक्ने उनले बताए ।
