काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षदेखि विचाराधीन युनिटीसम्बन्धी ठगी मुद्दामा ६ वर्षपछि विपक्षी झिकाउने आदेश गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले विपक्षी झिकाउने आदेश गरेको हो ।

२०७२ सालदेखि २०७७ सालसम्म दर्ता भएका निवेदन सर्वोच्चमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नहुने क्रम चल्दै आएको थियो । रिट निवेदक भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्रबहादुर राजवंशीलगायत १६ निवेदनमा यस्तो आदेश गरेको हो ।

युनिटी विवादमा सबैभन्दा पहिला १४ जेठ २०७२ मा सरकारी पक्षले पुनरावेदन दायर गरेको थियो । त्यस्तै, केही मुख्य प्रतिवादीविरुद्ध २०७४ चैत २१ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । यसअघि दुईपटक सो मुद्दामा मिसिल मगाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो । तर, सुनुवाइ भने पछि धकेलिँदै आइरहेको थियो ।

पिरामिण शैलीको युनिटी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित १४ थान मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । पछिल्लो २ वर्षदेखि यो मुद्दा एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सरकारी पुनरावेदनमा प्रसाद भनिने काशीराज गुरुङसहित १ सय १४ जना विपक्षी छन् । उच्च अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि सरकारले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत ललितपुरले २०७० चैतमा युनिटीका १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । अदालतले सञ्चालकलाई १ करोड ६ लाखका दरले जरिमाना र ३ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो ।

ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले उनीहरूको अपराध संगठित ठगी भएको ठहर गरेको थियो । युनिटीका सञ्चालक नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टन्डन, विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी र गोविन्द ज्ञवाली दोषी ठहर भएका थिए । जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सबै प्रतिवादी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्च अदालतले भने सबैलाई सफाइ दिएपछि सो मुद्दा सरकारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको हो ।

युनिटीले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप थियो । अनुसन्धानमा सञ्चालकले कम्पनीको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको भेटिएको थियो । युनिटीको मुद्दामा प्रहरीले देशभरका विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दामा कुल १ सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । युनिटी प्रकरणमा विनायक अस्पतालका सञ्चालक डा. गोविन्द ज्ञवाली र ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टन्डन पनि मुछिएका थिए ।

अध्यक्ष काशी गुरुङसहित २३ जना थुनामा थिए भने ८१ जना फरार थिए । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये नारायण शिवाकोटी, गोविन्द कोइराला, कुमार डंगोल, नेत्रकुमार राई, ढाकबहादुर पराजुलीले सफाइ पाएका थिए । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सञ्चालकले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

उच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । उच्चले संगठित अपराध ठहर गर्न नसकिने र ठगीमा समेत सजाय गर्न अस्वीकार गरेर सफाइ दिएको थियो । सुरुमा जिल्लाले पुर्पक्षका लागि सबैलाई थुनामा पठाएको थियो । उनीहरू त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए । तत्कालीन समयमा उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अध्यक्ष गुरुङसहित ५२ जना सर्वोच्च पुगेका थिए ।

को–को छन् ? मुख्य आरोपी

प्रसाद भनिने काशीराम गुरुङ, नेत्रराज राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, शिशिर योगी, विश्वनाथ गौतम, एलबी टन्डन भन्ने लोकबहादुर टन्डन, घनश्याम बस्ताकोटी, गोविन्दप्रसाद ज्ञवाली, कृष्णबहादुर क्षेत्री, विष्णु क्षेत्री, महेन्द्र केसी, सुदीप घिमिरे, भीमबहादुर खत्री, भानुभक्त पौडेल, रामप्रसाद घिमिरे, दीपक भट्टराई भन्ने रामप्रसाद उपाध्याय, कालु गुरुङ, अमृतबहादुर क्षेत्री र केदार खंगीलगायत छन् ।