काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारको विकास खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन । विशेष गरी, नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सडक, कृषि र रोजगार क्षेत्रमा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । बजेटमार्फत ल्याइएका अधिकांश योजना घोषणामै सीमित भएका छन् ।
सरकारले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्रै तर्जुमा गरी साउन मसान्तसम्म कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएको थियो । त्यसका लागि कात्तिकभित्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका कार्यक्रमको बजेट रोक्का गर्न सक्ने घोषणा बजेटमा गरिएको थियो । तर, यो कार्यान्वयनमा आएन ।
नयाँ ठेक्का त लागेनन् नै, बहुवर्षीय ठेक्का लागेका मुग्लिन-पोखरा, कमला-कञ्चनपुर, बुटवल-नारायगढ सडक आयोजनाले समेत गति लिएन । समयमा काम नहुँदा त्यस्ता आयोजनाको लागतमात्रै बढेको छैन, आवागमनमा समेत कठिनाइ भएको छ । यता, मन्त्रालय रमितेमात्र बनेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयको यो अवधिको प्रगति पनि दयनीय छ । वसन्तपुर, खुर्कोट, चौरजहारी, बैतडी-पाटनलगायतका नयाँ सहर आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पर्यटकीय सहरहरू पोखरा, जनकपुर र लुम्बिनी कोरिडोरका नगरपालिकामा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दस हजार आवासीय भवनको फुस पराल र खरको छानालाई जस्तापाताले विस्थापन गर्नेजस्ता काम अझै अघि बढेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधारमा छुटिएको बजेट समयमा कार्यान्वयन नहुँदा बजार अर्थतन्त्रको चक्र नै खलबलिएको छ । सिमेन्ट, डन्डी, रोडा लगायतका आधा उद्योग बन्दको स्थितिमा छन् । आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण नहुँदा सरकारको कार्यसम्पादन झन् कमजोर भएको विज्ञको भनाइ छ ।
कृषितर्फ समेत सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । लम्पी स्किनका महामारीबाट १ खर्ब रुपैयाँ गुमाएका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनेदेखि सरकारी संस्थानलाई दूध बिक्री गरेका किसानको पैसा ६ महिनादेखि रोकिएका छन् । 'उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा,' 'खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा' जस्ता आकर्षक नारा तय गरिए पनि कार्यविधि नबन्दा आधा वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा मात्र होइन व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा सवारी चालक अनुमति पत्रसमेत सरकारले एक वर्षदेखि दिन सकेको छैन । सरकार भने प्रक्रियागत झन्झटका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको र बिस्तारै सुधार भइरहेको दाबी गर्छ ।
यस्तै, ५ अर्ब ९४ करोड बजेटको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई स्वदेशमै पुनस्थापनाजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कर्मचारीले काम नगरेको बहानामा यो आर्थिक वर्षको ६ महिना सरकारले त्यत्तिकै गुजारेको छ ।
