काठमाडौँ । सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन परिमार्जित गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा उपस्थित अधिकांश सदस्यले सहकारीमा देखिएको कानुनी समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन संशोधन गर्न माग गरे।
समिति सदस्य अशोककुमार चौधरीले सहरकारीको समस्या समाधान गर्न कानुनमा हेरफेर गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सहकारी कसका लागि हो भनेर जनतालाई बुझाउँदै सहकारी नियमन गर्न उचित मापदण्ड तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाए। समिति सदस्य मानवीर राईले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार अपरिपक्व देखिएको आरोप लगाए। उनले सरकार पक्ष र मन्त्रालय पक्षबीच कमजोरी कसको भएको यकिन हुन जरुरी रहेको बताए।
समिति सदस्य सूर्यप्रसाद ढकालले सहकारी सञ्चालक समितिमा एउटै घरपरिवारबाट एकभन्दा धेरै सदस्य हुन नपाउने नियम बनाउनुपर्ने धारणा राखे। समिति सदस्य वीरबहादुर बलायरले सरकारी पीडकको संरक्षण कुनै सांसदले गर्न नहुने भन्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि आवश्यक जनशक्तिसँगै सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए।
समिति सभापति डा. आरजु राणाले सहकारीका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेर अनुरोध गर्नुपर्ने बताइन्। उनले सहकारीको समस्या पछिल्लो समय डरलाग्दो बन्दै गएको भन्दै डुबेका सहकारीले ठगी गरेको रकम सरकारले कुनै पनि हालत बेहोर्न नहुने धारणा राखिन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जनशक्ति अभावले गर्दा परिणाममुखी काम गर्न नसकेको बताए। देशभर ३१ हजार सहकारीमध्ये पाँच सय सहकारी अति समस्यामा रहेको उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले भने‚ ‘समितिका लागि आवश्यकतानुसार दक्ष जनशक्तिसहित सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिए छिटो गरी काम हुन सक्थ्यो। हस्ताक्षर गर्नका लागि एकजना कर्मचारीबाहेक कोही छैन। कसरी काम हुन्छ?’
सहकारीले सुरुवाती चरणमा राम्रो गरे पनि पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दा डुबेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। उनले भने, ‘सहकारीले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दा समस्या देखियो। कृषि सहकारीभन्दा बचत तथा ऋण सहकारी बढी समस्यामा परेको छ।’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारीको समस्या कसले हेर्ने भन्नेबारे अन्योल भएकाले समस्या गर्न बाधा भइरहेको बताए। उनले भने, ‘सहकारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा कानुनी बाधा आइपर्छ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेर अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ। बाझिएको कानुन तथा ऐनलाई छलफल गरेर छिटो टुंग्याउनुपर्छ।’
