• ट्रेण्डिङ्ग :
७ सय ५३ वटै पालिकामाथि केन्द्रको निगरानी

७ सय ५३ वटै पालिकामाथि केन्द्रको निगरानी


  • 2.6K
    SHARES
    • माघ १२, २०८० शुक्रबार
    • २ बर्षs अघि
    • 4.0K Views

    ७ सय ५३ वटै पालिकामाथि केन्द्रको निगरानी

    काठमाडौं । सरकारले देशका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवार, नैतिक, पारदर्शी र इमान्दार बनाउने उद्देश्यसहित छट्टै आचारसंहिता ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ।

    images

    प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कस्न र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आवश्यक निगरानी बढाउन केन्द्रीय सरकारले आचारसंहिता ल्याउन लागेको हो।

    स्थानीय तहमा विभिन्न खाले बेथिति बढेको, अनैतिक कार्यहरू हुन थालेको र भ्रष्टाचारसमेत बढेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती सबै पक्षलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि छुट्टै आचारसंहिता ल्याउन लागिएको हो।

    मन्त्रालयले तयार पारेको आचारसंहिताको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खुला तथा सार्वजनिक स्थलमा मादक पदार्थ सेवन गर्न रोक लगाइएको छ।

    यसै गरी विद्युतीय माध्यमबाट आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको श्रव्य दृष्य सामग्री संग्रह गर्न तथा प्रशारण गर्न समेत बन्देज लगाइएको छ।

    केही दिनभित्रै लागु गर्न लागिएको आचारसंहितामा भनिएको छ– ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यालय समय वा कार्यालय समयबाहिर सामाजिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी व्यक्तिगत क्रियाकलाय गर्नु हुँदैन।’

    पछिल्लो समयमा विभिन्न पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले अनैतिक कार्य गरेको तथा आफ्नो सरकारी निवासमा नै परस्त्रीसँग रोमान्स गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।

    अतः आचारसंहितामा कुनै सहकर्मी कर्मचारी तथा साथीलाई लैंगिक, मानसिक तथा यौन दुव्र्यवहार हुने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्न नहुने र सहकर्मी कर्मचारीबीच व्यावसायिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप अनुकरणीय हनुुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

    सो आचारसंहिता मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको हो। प्रस्तावित आचारसंहितामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्न हुने र गर्न नहुने कामहरू समेत निक्र्यौल गरिएको छ।

    जसअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृृतहरू काममा लगनशील र तत्पर रहनुपर्ने, पदीय जिम्मेवारी निभाउँदा वृहत्तर सार्वजनिक हित हेर्नुपर्ने, वस्तुनिष्ठ र तथ्यगत आधारमा औचित्यपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने र सेवा प्रवाह सुधारका लागि दत्तचित्त हुनुपर्ने उल्लेख छ।

    आचारसंहिताअनुसार प्रशासकीय अधिकृतहरूले जनप्रतिनिधि, सेवाग्राही, सरोकार समूह एवम् सर्वसाधारणको सहयोगी बन्नुपर्ने, उनीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सेवाभाव प्रदर्शन गर्नुपर्ने, नकारात्मक टिप्पणी गर्न नहुने र अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध राख्दा भेदभाव गर्न पाइने छैन।

    यसै गरी आचारसंहिताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय, होटल, रेस्टुराँ तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा अस्वाभाविक वा भड्किलो व्यवहार प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ।

    बिनाडर, धाक, धम्की वा मोलाहिजा पक्षपातरहित हुनुपर्ने तथा कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, नियमितता, मितव्ययिता जस्ता सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने विषयलाई समेत आचारसंहितामा व्यवस्था गरिएको छ।

    प्रभाव, प्रलोभन, भनसुन वा आग्रहबाट प्रभावित हुन नहुने र काम विशेषले कार्यालय बाहिर जाँदा रजिस्टर वा विद्युतीय प्रणालीमा विवरण खुलाउनपर्ने पनि व्यवस्था समेत आचारसंहितामा गरिएको छ।

    आचारसंहिताअनुसार अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सेवाग्राही तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग कार्यस्थलभन्दा बाहिर भेटघाट नगर्न, उपहार नलिन र कुनै पनि प्रकारको खरिदमा स्वार्थ राखेर काम नगर्न, स्थलगत भ्रमणमा जाँदा सेवाग्राही, निर्माण व्यवसायी वा स्थानीय तहको सेवा प्रदायकको सौजन्यमा होटलमा बस्न, खाजा खान, लज, सवारी साधन वा अन्य कुनै किसिमको सुविधाको उपयोग गर्न पनि निषेध गरिएको छ।


    तेस्रो आँखा