काठमाडौं । विकास निर्माणका कामको अनुगमनको अधिकार सांसदहरूलाई दिइनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ मा संशोधन राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले कानुनीरूपमै अनुमगन गर्न पाउने संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाले २०७९ माघ २३ गते पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार भएको दफाबार छलफलका क्रममा उक्त संशोधन अस्वीकृत भएको छ । समितिले बिहीबार संशोधनसहित विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।
“संशोधनसहित विधेयक पारित भयो,” उनले भने ।
२०७६ मा तत्काली केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको थियो । सरकारले विकास नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई व्यवस्थित गरी विकास प्रक्रियालाई नतिजामूलक र पारदर्शी बनाई सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै दिगो विकासमार्फत जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विधेयक आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ ।
सांसदलाई ‘ल मेकर’को रूपमा लिइन्छ । उनीहरूको काम राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने हो । रास्वपाका सांसदहरूले भने विधेयकमार्फत कानुन निर्माणसहित आफूहरूलाई विकास निर्माण कार्यमा पनि सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
रास्वपाका सांसदले संशोधनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास आयोजना र परियोजनाको निरीक्षण र अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
दफाबार छलफलमा रास्वपा सांसदले विकास निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको भूमिका खोजेका थिए । आफ्नो संशोधन राख्दै रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले जनताले सांसदसँग जवफादेहिता खोजेकाले सांसदलाई अनुगमनको अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
उनकै पार्टीका अर्का सांसद हरि ढकाल र उनले राखेको संयुक्त संशोधनसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यको भूमिका खोजेका थिए ।
रास्वपाका दुवै सांसदले राखेको संशोधनमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन, आयोजना प्रमुखले गर्ने अनुगमन, प्रदेशस्तरमा हुने अनुगमन, स्थानीय तहमा हुने अनुगमनलगायतमा सांसदको सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने उल्लेख थियो ।
तर, बिहीबारको समितिको बैठकले उनीहरूको संशोधन प्रस्तावलाई खारेज गरिदिएको हो । सांसदको भूमिका एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सीमिति नहुने र सांसद विकास निर्माणको अनुगमनकर्ता भन्दा पनि कानुन निर्माण भएकाले सांसदको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने विषयको संशोधन आवश्यक नभएको समितिको निष्कर्ष रह्यो ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले सांसद कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने भए पनि उसको उत्तरदायित्वभित्र सिंगो देश पर्ने भएकाले अधिकार खुम्च्याउन नमिल्ने धारणा राखे ।
“सांसदको कार्यक्षेत्रमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र मात्र पर्दैन । त्यसैले आफ्नो अधिकार खुम्च्याउने काम नगरौँ,” उनले भने ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पनि अधिकार संकुचित गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेपछि सबै सांसदहरूले यो विषय उचित नहुने धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति किन ?
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको पक्ष–विपक्षमा बहस भयो । करिब आधा घण्टा उक्त विषयमा सांसद, सञ्चारमन्त्री तथा कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले पक्ष–विपक्षमा धारणा राखे ।
विधेयकको दफा १९ मा ‘अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रूपमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति रहने’ व्यवस्था छ ।
समितिको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विधेयकको विपरीत समिति गठन गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । उनले यथास्थितिमा यो समिति गठन हुने आशयसहित विधेयक पास गर्ने भए ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने बताए ।
"यो समिति प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने भनेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको के काम ?," उनले प्रश्न गरे ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले समिति आवश्यक भएको बताए । उनले यो समिति अस्तित्वमा भए पनि कार्यान्वयन भने धेरै नआएको बताए ।
“समितिको सान्दर्भिकता र महत्त्व छ । प्रदेशले कहाँ कुरा राख्ने छ ? समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिने संयन्त्र त्यही हो,” सचिव पाण्डेले छलफलमा भने । सांसद गुरुङले समिति चाहिने भए छुट्टै विधेयक ल्याउन भन्दै यसलाई विधेयकको अंग बनाउन नहुनेमा जोड दिए । “समिति चाहिँदैन भनेको छैन । यो विधेयकमा सान्दर्भिक भएन भनेको हो । यो समितिलाई स्थापित गर्न अर्को विधेयक ल्याए हुन्छ,” उनले भने ।
तर, बैठकको अन्त्यमा सांसद गुरुङ अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने सर्वोच्च संस्थाको अधिकार नदिई भाषा मिलाएर समितिलाई विधेयकमा समावेश गर्ने विषयमा सहमत भए ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने समितिमा सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू, मुख्यसचिव, अर्थसचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ ।
समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिक अवधिमा कम्तीमा एकपटक बस्ने उल्लेख छ ।
सभापति खतिवडाका अनुसार समितिको अर्को बैठक बसेर विधेयक ‘फुल हाउस’मा कहिले लैजाने भन्ने विषयमा छलफल र सहमति हुने छ ।
