काठमाडौँ । विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र बन्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित ‘अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयक’मा अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रूपमा ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति रहने’ व्यवस्था राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो समितिको संघीय आयोजना र संघीय सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विकास आयोजनाको प्रगति विवरण हेर्ने, समीक्षा गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने अधिकार हुनेछ ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिएको हो । यो विधेयक २८ फागुन २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । २३ माघ २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो ।
