काठमाडौं । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गरेर जग्गाको हदबन्दी तोकेका थिए । तर, कसैले उद्योग चलाउन खोज्दा हदबन्दी भन्दा बढी जमिन राख्न पाउँथ्यो ।
उद्योगले हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राख्न पाउने कानुनको अधिकार प्रयोग गर्दै झापामा गिरीबन्धुले ३४३ बिघा १९ रोपनी १२ आना जमिनमा चिया बगान खोलेका थिए ।
उद्योगका लागि राखिएको हदभन्दा बढी जग्गा उद्योग बन्द भएपछि कसको हुन्छ ? के तिनै उद्योगपतिले जग्गा बेचेर खान पाउँछन् ? कि त्यो जमिन सरकारको हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ बुधबार सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘सामान्यतया हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
अदालतको यो नजिर अनुसार अब गिरीबन्धुको जस्तै देशैभरि राखिएको हदबन्दी भन्दा बढी जमिन सरकारीकरण गर्ने बाटो खुलेको छ ।
अदालतको यो नजिरले अब त्यस्ता उद्योगीहरूले लिएको हदभन्दा बढी जमिन उद्योग बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र त्यस्तो जमिन अन्ततः सरकारकै हुने स्पष्ट पारेको छ ।
यही मान्यता अनुसार गिरीबन्धु टी स्टेटको हदभन्दा बढी जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भनी अदालतले सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता सम्भाव्यता, सट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन गरेर हदभन्दा बढी भएको जग्गा व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।
