अञ्जना चौधरी,तुलसीपुर,२६माघ/गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही दिनभित्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताएका थिए । सुकुम्वासी तथा जग्गाविहीनलाई सहज रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने पनि उनले बताएका थिए । तर त्यसपछि सुकुम्वासी भूमिहिनको विषयमा के भईरहेको छ, सरकारले उनीहरुको ब्यवस्थापनका लागि के कस्ता काम गरेको छ भन्ने विषयमा केही बोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहाल मात्रै होईन विभिन्न राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले पनि चुनावको बेला सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरेका छन् । तर चुनाव जितेपछि भने सुकुम्बासीका मुद्दाहरु सेलाउँदै आएका छन् । चुनावको बेला राजनीतिकदलहरुको घोषणा पत्रमा पनि  सुकुम्बासी भुमीहिनलाई जग्गाको ब्यवस्था गर्ने विषय मुख्यबुँदामा राखेको पाईन्छ । तर चुनाव पछि ‘खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो’ भने झैं सुकुम्बासी, भुमिहिनले पनि यस्तै समस्या भोग्ने गरेका छन् ।

यसका अलवा नेपालमा विगत तीन दशकदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधान वा भूमि सुधारका नाममा दर्जन बढि आयोग गठन भएका छन् । ति आयोगहरुले हुकुम्बासीलाई जग्गा बाड्ने बाहेक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि खासै काम गरेको पाईदैन । कोरोना कहरकै बेला नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन पनि ग¥यो। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनको प्रावधान अनुरूप उक्त आयोगलाई जग्गा विहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको कार्यक्षेत्र तोकेको थियो ।

ऐनमा सुकुम्बासीको परिभाषा

बोलीचालीको भाषामा भन्नु पर्दा ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ लाई ‘सुकुम्बासी’ भन्ने गरिएको छ । तर भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ (क), (ख) र (ग) मा ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ फरक रहेको ‘स्पष्ट’ परिभाषा गरिएको छ । तथापि प्रस्तुत परिभाषामा सबैको एक मत भने छैनन् । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ का अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले ‘नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य’ भन्ने उल्लेख छ । तर उक्त परिभाषा सरोकारवाला र नियामक निकायहरूले ऐन मौकामा आफू अनुकूल परिभाषित गरिदिंदा समस्या समाधानका पहलहरू अन्योलग्रस्त छन् ।

त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले सरकारी ऐलानी, पर्ती जग्गामा १० वर्षदेखि घर, टहरा बनाई बसोबास गरेका उपदफा (३) को आधारमा वर्गीकरण गरिएका व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ र यो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउँछ । तर यथार्थमा दलित लगायतका अन्य भूमिहीनहरू पनि ऐनले अव्यवस्थित भनी परिभाषित गरेका परिवारहरू सँगै अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेको हुनाले अधिकांशलाई ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भनेको एउटै हो भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

भूमिहीन परिवारलाई कृषिका लागि तराईमा २ हजार वर्गमिटर (करिब ६ कट्टा), र हिमाल तथा पहाडमा ३ हजार वर्गमिटर (करिब ९ कट्टा) दिने त उल्लेख छ तर त्यो भन्दा कम जग्गाको लालपुर्जा भएका, भूमिहीनताको सँघारमा रहेका र राज्य तथा बजारका कुनै उल्लेख्य सहुलियतको अभावमा उक्त जमिनले गुजारा गर्न नसकिने भएपछि जीविकोपार्जनका लागि यत्रतत्र सुकुम्बासीकै हैसियतमा बाध्यतावश बसोबास गर्न पुगेका र सुकुम्बासी बन्न सक्ने ठूलो संख्याका त्यस्ता परिवारलाई के गर्ने भन्ने नीतिगत समाधान जति खोजे पनि कतै भेटिंदैन ।सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि नितीगत समाधान नभएकै कारण वर्षौदेखि सुकुम्वासीहरुले समस्या भोग्दै आएका छन् । भूमिहिन सुकुम्बासी लामो समयदेखि लालपुर्जाको पर्खाईमा छन् । चुनावको समयमा लालपुर्जा दिने आश्वासन दिने नेतृत्वले सत्तामा पुगेपछि भुसुक्कै बिर्सदा जग्गाको मालिक बन्ने भुमिहिन सुकुम्बासीको सपना पुरा हुन सकेको छैन् । 

दयनीय भुमिहिनको अवस्था 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ भमके खोलाको ढिकमा सानो छाप्रो बनाएर भोजमान कँवर बसेको १३ वर्षभयो । उनी १३ वर्ष अघीसम्म भमकेमै अरुको घरमा काम गर्दै त्यही बस्ने गरेका थिए । तर पछि अरुको घरमा बस्न समस्या भएपछि उनी खोलाको ढिकमा सानो छाप्रो बनाएर बस्न थालेका हुन् । चुनावको समयमा नेताहरु कवँरको घर नजिकैको बाटो भएर भोट माग्न गएपनि भोजमानको आगनमा अहिलेसम्म कुनै नेताले पाइला टेकेका छैनन् । खोलाबाट मान्छे जलाएको काठले बारेर घर बनाएका कँवुरको घरको छानो कतै टायल, लगाएको छ त, कतै पुराना टिन त कतै पुराना तृपालले छाएका छन् । हिउँदमा चिसो सिरेठोले सताउँने र बर्षामा पानी चुहिएर कति रात अनिदो बस्नु परेको उनले दुखेसो पोखे । उनले भने,‘बर्खामा भेल आएर बगाउँछकी भन्ने मनमा डर भई रहन्छ ।’ उनको घरमा अहिलेसम्म नत विजुली वत्ति छ, नत पानीको धारा । उनी कहिले छिमेकीको घरबाट ल्याएर पानी खान्छन् त कहिले त्यही खोलाको पानीले नै उनको प्यास मेट्छ । श्रीमती गुमेपछि आफन्तको नाममा एउटा छोरासंग उनी खोला किनारमा बस्दै आएका छन् । दाउरा बेचेर गुजारा गर्दै आएका कँवर कहिले काहीँ दाउँरा ल्याएर बेच्न नसक्दा भोकै बस्ने गरेको उनीले सुनाए । ‘अस्ती त दाउँरा पनि बेच्न पाएन खाने अन्न पनि घरमा केही थिएन, दुई दिन भोकै बसेँ,’ उनले भने । सुकुम्वासीलाई सरकारले जग्गा दिनेबारे समेत कवँर अनविज्ञ छन् । ‘म सुकुम्बासी हुँ, मेरो केही छैन्, मैले कतै फम भरेको पनि छैन्, मलाई केही थाहा छैन् हजुर’, उनले भने ।

कवँरको जस्तै समस्या भोगी रहेकी छिन् पातुखोलाकी खुमा परियार । ६० वर्ष पार गरेकी उनको अहिलेसम्म आफ्नो नाममा एक धुर समेत जग्गा छैन् । श्रीमानले सिलाईको काम गर्दा उनी माइतीको घरमा बस्दै आएकी थिइन् । तर माइतीको घरमा बस्न समस्या भएपछि उनी तुलसीपुर ६ पातुखोलामा कोठा भाडा लिएर बस्न थालेको पनि १८ वर्ष भयो । यो १८ वर्षको सयमयमा कति चुनाव भए, कती जनप्रतिनिधि फेरिए, बाटाघाटाको विकास भयो तर खुमाको जिवनमाभने अझ बढि समस्या थपिँदै गएको छ । पहिले मासिक २ सय रुपैंया कोठा भाडा तिर्ने उनी अहिले मासिक एक हजार रुपैया कोठा भाडा तिर्ने गरेको बताउँछिन् । ‘काम गर्न सक्दिन नाती नातीना कसरी पाल्ने, कोठा भाडा कसरी तिर्ने सँधै यही चिन्ता छ मलाई,’ परियारले भनिन् । पातुखोलामा गिट्टी कुटेर गुजारा चलाउँने उनी पछिल्लो समय त्यही काम पनि गर्न नसक्ने भएपछि साँझ बिहान के खाने भन्ने चिन्ता छ । उनले भनिन् –‘छोरा अपाङ्ग छ, त्यही छोरालाई लिएर बुहारी रोजगारीको लागि भारत गएकी छे, श्रीमान पनि बित्नुभयो मेरो दुई भाईना नानातीलाई के खुवाउँने, कोठा भाडा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ ।’ सरकारले एउटा कोठा मात्रै बनाउने जग्गा दिएत मलाई अली सुख हुन्थ्यो उनले भनिन् । 

जग्गा धनी पूर्जा पाएका र नपाएकाहरुको समस्या उस्तै 

भूमिहिन बाहेक जेनतेन जग्गा पाएका सुकुम्बासीहरुको समस्या पनि उस्तै छ । बसोबासको लागि जग्गा पाएपनि लामो समयसम्म लालपुर्जा नपाउँदा सुकुम्बासीले उस्तै सास्ती भोग्नु परेको छ । राप्ती गाउँपालिका वडा नं. २ मुक्तिनगरका राजकुमार लामाले आफुले उपभोग गरेको जग्गाको लालपुर्जा नपाउँदा आर्थिक कारोबार गर्न निकै समस्या रहेको बताउँछन् । आफ्नो जग्गा नभएपछि मौरीघाटमा ससुरालीमा बस्दै आएका लामा परिवारले सरकारले २०५९ सालमा भुमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भएपछि एकदमै हर्षित भएका थिए । तर त्यहाँ बस्न थालेको दुई दशक पुरा भएपनि जग्गाको लालपुर्जा नपाउँदा निरास भएका छन् । जग्गाको लालपुर्जाको लागि २०५९ सालदेखि नै आवाज उठाउँदै आएपनि समस्याको समाधान नभएको लामाले बताए । लालपुर्जा नभएकै कारण आर्थिक कारोबार गर्न, छोराछोरी पढाउँनेदेखि व्यापार व्यवसाय गर्न पनि समस्या भएको लामाले बताए । ‘लालपुर्जा भएको भए त्यही जग्गा धितो राखेर व्यापार व्यवासाय गर्न हुन्थ्यो, हामी लालपुर्जा नपाएकाले त समस्या भोग्दै छौ नै, लालपुर्जा पाएका साथीहरुलाई पनि सरकारले तीन पुस्तासम्म अशंबण्डा बाहेक, धितो कर्जा खान नपाउँने, किनबेच गर्न नपाउँने नियम बनाएकाले झनै निरासा बनायो,’ उनले भने । लालपुर्जा नपाउँदा कसैले बसेको स्थानबाट उठाउँछ की भन्ने चिन्ता पनि रहेको उनले बताए । यसरी भुमिहिन सुकुम्बासीले जग्गा राखेर पैसा निकाल्न नपाउँदा उनीहरुको जीवन परिवर्तन हुन सकेको छैन् । प्राय सुकुम्बासीहरु मजदुरी गरेर जुगारा गर्दै आएका छन् । 

वन क्षेत्रबाट सुकुम्बासीलाई हटाउन समस्या
प्रायजसो सुकुम्वासीहरु सामुदायिक वन क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् । बबई, दंगीशरण, शान्तिनगर गाउँपालिका क्षेत्रको सामुदायिक वन क्षेत्रमा बढी सुकुम्बासीको बसोबास रहेको डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बताए । यी क्षेत्रमा बसोबास गरेका सुकुम्वासीहरु दाङ बाहेक द्वन्द्वको समयदेखि छिमेकी जिल्ला सल्यान, रुकुम जाजरकोट, रोल्पाबाट आएर सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसोबास गरेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । ति क्षेत्रहरुमा राज्यको उपस्थित कम हुने भएकाले करिब तीन दशकदेखि सामुदायिक वन क्षेत्रमा बस्ती भएकाले उनीहरुलाई हटाउन समस्या भएको उनले बताए ।  

वन ऐन अनुसार वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर कोही बस्न मिल्दैन् । ‘केही समयको लागि भनेर वन क्षेत्रमा बस्ने तर पछि उठाउन खोज्दा नहट्ने समस्या छ,’ श्रेष्ठले भने । जिल्ला वन कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सामुदायिक वनमा बस्दै आएकालाई हटाउने प्रयास गर्दै आएको छ । गत वर्ष मात्रै तुलसीपुर स्थित अस्वारा सामुदायिक वनको जग्गा हडपेर बसेकालाई उठाएर उक्त क्षेत्रमा बृक्षारोपन गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । वन क्षेत्रबाट खाली गराउन चाहेपछि विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्थाबाट अवरोध हुने गरेकाले सामुदायिक वनबाट बस्ती हटाउन समस्या हुने गरेको उनले बताए । अर्को तर्फ वन ऐन र भूमि ऐन बाझिएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाई छ । 

सुकुम्बासी, भूमिहिनको तथ्याँक संकलनको काम हुँदैः आयोग

राष्ट्रिय भूमि आयोगदाङले कुन पालिकामा कति सुकुम्बासी, भूमिहिन, दलित छन् भनी तथ्यांक संकलनको काम भई रहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङका प्रमुख पुरन चौधरीका अनुसार कुन पालिकाको कुन स्थान, कति क्षेत्रफलमा सुकुम्बासी बसोबास गरेका छन् भनि त्यसको पनि लगत संकलनको काम हुँदै आएको छ । सबै पालिकाबाट डाटा आएपछि मात्रै अन्य कुराहरु थाहा हुने प्रमुख चौधरीले बताए । सबै पालिकाबाट तथ्यांक आएमा पहिलेको भन्दा दाङमा भूमिहिन सुकुम्बासीको संख्या बढ्ने अनुमान रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङ सँगको समन्वयमा दाङका पालिकाहरुले जग्गा नाप चाँचको काम सुरु गरेको प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । तर सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा दिने काम भने सुरु नभएको उनको भनाई छ ।

भूमिहिन सुकुमवासीमा पलाएको नयाँ आशा 

पछिल्लो सयम भूमि आयोगले सुकुम्बासी, भूमिहिनलाई लालपुर्जा दिने कामलाई अघि बढाउँदा फेरि भूमिहिन सुकुमवासीलाई लालपुर्जा पाउने आशा पलाएको छ । लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका भूमिहिनहरुलाई सम्वन्धित पालिकाहरुले सेतो पुर्जा दिएपछि केही हदसम्म उनीहरु खुशी भएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ की रिता विकले उपमहानगरपालिकाले सेतो पुर्जा दिएपछि खुशी व्यक्त गरिन् । ‘हामी सुकुम्बासीहरुले लालपुर्जा पाउँदैनौ जस्तो लागेको थियो, अहिले पालिकाले सेतो पुर्जा दिएपछि जग्गा आफ्नो नाममा हुन्छ की भन्ने आशा पलाएको छ,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ सुन्दरनगरकी सीता नेपाली पनि ऐलानी जग्गामा बस्न थालेको दुई दशक बढी भयो । तर अहिलेसम्म उनले पनि लालपूर्जा पाउन सकेकि छैनन् । केहि दिन अघि सेतो पूर्जा पाएपछि अब लालपूर्जा पनि पाउने आशामा उनी छिन् । उनले भनिन् –‘हामीले कती नेतालाई कति पटक भोट हालेर जिटायौं, उहाँहरुले हाम्रो समस्या बुझ्नु भएको थिएन, अहिले सेतो पुर्जा पाएपछि अब लालपुर्जा पनि दिनु हुन्छ भन्ने आशा पलाएकोछ ।’ दाङका १० वटा पालिकामध्ये तीन वटा पालिकामा अझै पनि जग्गा नापजाँचको काम शुरु भएको छैन भने दाङमा करिब ७७ हजार बढी भूमिहिन सुकुम्वासी लालपुर्जाको पखाईमा छन् । दश पालिकामध्ये शान्तिनगर, बंगलाचुली र घोराही उपमहानगरपालिकामाअझै पनि जग्गा नापजाँचको काम शुरु भएको छैन् । घोराहीले तत्काल जग्गा नाँपजाँचको काम सुरु गर्ने तयारीमा छ । त्यसका साथै केही कानुनी जटिलताहरु थपिदै जाँदा भूमिहिन सुकुम्वासीले लालपुर्जा पाउने आश्वासनमै सिमित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ ।

दाङका कुन पालिकामा कति सुकुम्बासी

दाङमा ७७ हजार २५९ भुमिहिन, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । तर पालिकाहरुले नयाँ तथ्याँक संकलनको काम गरिरहेकाले यो संख्या बढ्ने अनुमान छ । 
तथ्यांक