काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसले फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा महासमिति बैठक गरेर पार्टीको नीति तय गर्ने भएको छ।

महासमितिमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव पेश गर्नेछन्।

६५ पृष्ठको नीति प्रस्ताव उपसभापति खड्काले बिहीबार केन्द्रीय समितिमा पेश गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूका सुझावसमेत समेटेर खड्काले नीति प्रस्ताव अन्तिम रूप दिई महासमितिमा पेश गर्ने र छलफल तथा आवश्यक संशोधनपछि नीति तय हुनेछ।

कांग्रेसले २०७८ मंसिरमा १४ औं महाधिवेशन गर्दा नीति अधिवेशन नगरी नेतृत्व अधिवेशनमात्रै गरेको थियो। पार्टी नीतिबिनै हिँडेको आलोचनापछि नीति अधिवेशन समेतको काम गर्ने गरी महासमिति बैठकमा कांग्रेस जुटेको छ।

उपसभापति खड्काले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि भन्दै बुधबार दिउँसो २ बजे नीति प्रस्ताव पठाएका थिए। उक्त प्रस्ताव पढेर बुँदागत रूपमा सुझाव दिन उनको आग्रह थियो। उपसभापति खड्काले केन्द्रीय समितिमा समेत पेश गरिसकेको नीति प्रस्ताव सार्वजनिक भइसकेको छैन।

उपसभापति खड्काले तयार पारेको प्रस्तावका मुख्य केही बुँदाबारे हामीले यहाँ चर्चा गर्नेछौं। 

१. कांग्रेसका मित्र र शत्रु

उपसभापति खड्का नेतृत्वमा तयार पारिएको नीति प्रस्तावमा मित्र र शत्रु दल भनेर किटान गरिएको छैन। घुमाउरो भाषा प्रयोग गरिएको छ।

‘कांग्रेस सबै राजनीतिक दललाई सहकर्मी र राजनीतिक मित्र ठान्छ। अनेक दल हुन्छन् र पो लोकतन्त्र हुन्छ, अनि प्रतिस्पर्धा। आफू मात्र भएको कल्पना त घोर निरंकुशता हो,’ नीति प्रस्तावमा उल्लेख छ।

कांग्रेसको कुनै दलप्रति मित्रता र दुष्मनी नभएकोसमेत उल्लेख छ। ‘कुनै दल विशेष मित्र र कुनै दलप्रति दुष्मनी साइनो छैन,’ नीति प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण र लोकतन्त्रप्रति विश्वास भएका सबै दल कांग्रेसका मित्र हुन्।’

कांग्रेसले हत्या, हिंसा, लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिलाई भने कुनै पनि हालतमा मान्य र सहन नसक्ने भन्दै नीतिमै समावेश गर्न खोजेको छ।

‘लोकतन्त्रको उदारता प्रयोग गरी लोकतन्त्रकै गला रेट्न उद्दत दल र समूहप्रति भने कांग्रेस कहिल्यै उदार हुन सक्दैन,’ राप्रपालगायत शक्तिलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले भनेको छ।  

२. पार्टीका सबै समितिमा युवालाई निश्चित सिट 

कांग्रेसले युवालाई पार्टीमा आकर्षित गर्ने नीति लिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। युवा ज्ञान तथा विज्ञताको सदुपयोग गर्दै स्वदेश र विदेशमा रहेर विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरूलाई राजनीति र राज्यका शासकीय जिम्मेवारीमा सहज प्रवेश दिन कांग्रेस तयार देखिएको नीति प्रस्तावमा झल्किन्छ।

‘स्वदेश तथा विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञ र योग्य युवालाई राजनीति तथा राज्यका शासकीय जिम्मेवारीमा सहज प्रवेश दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मान्यता छ,’ उपसभापति खड्काले पेश गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘४० वर्षमुनिका युवालाई पार्टीका सबै समितिमा निश्चित प्रतिशत सिट छुट्टाउने नीति तय गर्नेछ।’

विदेशमा बसेर रोजगारी, सीप र शिक्षा प्राप्त गरेका युवामात्रै रहने गरी पार्टीमा भिन्नै विभाग गठनसमेत गर्ने प्रस्ताव कांग्रेसको छ।

३. नागरिकका निराशा चिर्न के गर्ने?

कांग्रेसले नागरिकहरूमा देखिएको निराशा चिर्ने प्रतिबद्धता नीति प्रस्तावमा समेटेको छ। संविधानको पूर्ण र व्यावहारिक कार्यान्वयन, संघीयता, समावेशीकरण गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण, सम्बर्द्धन र अनुसरण गर्दै अघि बढ्दा नागरिकका समस्या समाधान हुन्छन् र निराशा चिर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ कांग्रेसको छ। ‘संघीय सरकारले नीति निर्माण गर्ने, प्रादेशिक सरकारले विकास कार्य र स्थानीय सरकारले नागरिकका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने सिद्धान्त र नीति अनुसरण गरिनेछ,’ उपसभापति खड्काले पेश गरेको नीति प्रस्तावमा उल्लेख छ।

संविधानको व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन, लम्बिदो संक्रमण र नागरिकका दु:ख, सार्वजनिक संघसंस्थाप्रति घट्दो विश्वास, बढ्दो असमानता, आर्थिक चुनौतीहरू र नागरिकस्तरमा रहेको निराशालाई हल गर्ने गरी नीति तय गरेर जान कांग्रेसभित्र प्रस्ताव भएको छ।

कांग्रेसले देशमा द्रुत आर्थिक विकास अभाव हुँदा पनि नागरिकमा निराशा देखिएको उल्लेख गरेको छ।

‘नागरिकका अपेक्षा र देशको आवश्यकताको सही सम्बोधन हुन सकेको छैन। गृहणीको अप्ठ्यारो, तन्नेरीको छटपटी, शैक्षिक बेरोजगार, उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाको अवरोध, आर्थिक सकस, सामाजिक रूपान्तरणको अलमलजस्ता कारणले नागरिकमा निराशा बढ्दो छ। नागरिकमा उत्पन्न यस्ता निराशा चिर्दै जनतामा आशा र भरोशा कायम गरी समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ।’

४. बढ्यो निराशाको व्यापार र लोकरिझ्याइँ 

निराशाका जगमा टेकेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति हाबी हुन खोजेको देखिएको कांग्रेसको बुझाइ छ।

‘मुलुकलाई सही दिशा प्रदान गर्न आर्थिक र भौतिक विकास गर्दै सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसको ठिकविपरीत नागरिकमा थप निराशा बढाउँदै निराशाको व्यापार गर्न खोजिँदैछ,’ नयाँ दल रास्वपालगायतप्रति लक्षित गर्दै नीति प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘समस्यालाई पन्छाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। मुलत: लोकरिझ्याइँ, अधिनायकवाद र पुनरूत्थानको प्रलाप बढ्दो देखिन्छ।’

अहिलेका समस्या, असहजता, गुनासा र आमनागरिकका असन्तुष्टि सम्हाल्ने गरी त्यसअनुसार नीति बनाउने विषय प्राथमिकतामा रहनुपर्ने प्रस्तावसमेत कांग्रेसको छ। 

‘परिस्थिति अप्ठ्यारो छ, चुनौती पनि छ तर कांग्रेसले यो परिस्थितिलाई सम्हाल्छ,’ महासमिति सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै नीति प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘कांग्रेसका एक-एक साथीहरू परिस्थिति आफ्नो स्थानमा रहेर सम्हाल्न र नेतृत्व दिन सक्षम छन्।’

प्रगति र समुन्नतिको तीब्र र उत्कट चाहना बोकेर भौतारिरहेका व्यक्तिका चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी कांग्रेसले नीति बनाउने पनि भनिएको छ। 

‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादका मूलभूत मान्यताकै जगमा आवश्यक नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी ढंगले प्रत्येक व्यक्तिको चासो सरोकार र आवश्कता तथा चाहनालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ,’ खड्काले भनेका छन्। 

५. कसैको बहुमत आउने देखिएन, निर्वाचन प्रणाली सुधारौं

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट संसदमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउने देखिएको भन्दै कांग्रेसले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न चाहेको संकेत गरेको छ।

‘राजनीतिक स्थिरतासहितको लोकतन्त्रका लागि कांग्रेसले आवश्यक नीति तय गर्नेछ। नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेका कारण संसदमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत पुग्ने सम्भावना निकै कम छ,’ नीति प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकार गठनकै लागि पनि गठबन्धन बनाउनैपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा अस्थिरता निम्तिन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै र विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै आवश्यक नीति तय गरिनुपर्छ।’

कांग्रेसभित्र नेताका परिवारका सदस्य र आफन्तलाई समानुपातिक टिकट दिने गरेकोमा पनि आलोचना हुँदै आइरहेको छ। साथै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुँदा चुनावअघि वा पछि गठबन्धन बाध्यता भएको तर्कसमेत नेताहरूले गर्ने गरेका थिए। 

प्रतिनिधि सभाका निश्चित सिट समावेशी बनाउने वा राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समावेशी समानुपातिक बनाउनुपर्ने तर्कसमेत केन्द्रीय समिति बैठकहरूमा उठ्ने गरेको थियो।

६. नेकपा काँक्राको चिराजस्तो भएर तहसनहस भयो, कांग्रेस सुझबुझपूर्ण ढंगले अघि बढ्नुपर्छ

नीति प्रस्तावमा २०७४ र २०७९ को चुनावका बेलाका कुरा पनि चर्चा गरिएका छन्।

०७४ मा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थामार्फत् हिँड्नुपर्ने महत्वपूर्ण समय भए पनि अनेकौं हथकण्डा र परिवेश खडा गरेर एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले गैरजिम्मेवारपन देखाएपछि राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेको उल्लेख छ।

‘नेकपाले २०७४ को चुनावमा झण्डै दुइतिहाइ मतसहित सुविधाजनक अवसर पायो। तर दलीय संङ्कीर्णता, सुशासनको अभाव र अन्तरकलहको कारण देशमा विकास, समुन्नति तथा आर्थिक वृद्धिले लय समात्न सकेन,’ उपसभापति खड्काले तयार पारेको नीति प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कम्युनिष्ट पार्टीको गैरजिम्मेवारपनको कारण राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन।’

यो सिलसिला पटक-पटक संसद विघटनसम्म पुगेको र कांग्रेससहित दलले सडक आन्दोलनका बलमा तथा सर्वोच्च अदालतबाट पनि विघटन बदर भएको कुरा प्रस्तावमा छ। 

‘कांग्रेसको आँखामा सत्ता होइन, लोकतन्त्र थियो र छ। कांग्रेसको ध्यय र ध्यान भनेकै लोकतान्त्रिक पद्धती र चरित्रको संरक्षण हो। सत्ताकै लोभ गरेको भए नेकपा काँक्रो चिरा परेझैँ चिरिएको र तहननसह भएका बेला कांग्रेस चुनावमा जाने थियो र पूर्णबहुमतसहित सत्तामा पुग्ने थियो। तर सत्ता होइन हामीले त्यसबेला संविधान रक्षा र कार्यान्वयनलाई मूल मुद्दा बनायौं,’ विगतका स्मरण गर्दै खड्काले नीति प्रस्ताव लेखेका छन्।

यसमा कांग्रेसको सन्तुलित, समन्वयकारी, सर्वस्वीकार्य राजनीतिक नेतृत्व, भूमिका, विचार र नीति निर्णायक रहेकोसमेत उल्लेख गरिएको छ। 

यसपछि खड्काले ०७९ को चुनावका कुरा झिकेका छन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको तथ्य पेश गरेका उनले ‘ठूलो दल कांग्रेसले सुझबुझपूर्ण ढंगबाट सबै दललाई साथमा लिएर लोकतन्त्र संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा समुन्नतिका लागि काम गर्नुपर्छ।’

७. कठोर नीति र असल नियत आवश्यक

कांग्रेसले कठोर नीति र असल नियत आवश्यक रहेको बताएको छ। सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना समुन्नति सम्भव नभएकोले कठोर नीति र असल नियतको आवश्यकता औंल्याइएको उपसभापति खड्काले पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। 

‘सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग जोडिन्छ। लोकतन्त्र आत्म अनुशासनसँग जोडिन्छ भने आत्मअनुशासन निष्ठा र नैतिकता तथा आत्मबोधसँग जोडिन्छ। यी आदर्श संयन्त्रसँग जोडिनका लागि कठोर नीति र असल नियत आवश्यक छ,’ नीति प्रस्तावमा भनिएको छ।

साथै कांग्रेसले बढ्दो असमानता अन्त्य गर्न 'सक्नेलाई सशुल्क, नसक्नेलाई नि:शुल्क' नीति तय गरी कार्यान्वयन गरिने र आर्थिक रूपमा 'प्रचुर उत्पादन: समानतामूलक वितरण' नीतिलाई सम्पूर्ण कार्यक्रम र योजनामा प्रतिबिम्बित गर्ने प्रतिबद्धता पनि नीति प्रस्तावमार्फत् गरेको छ।

८. प्रदेशका मन्त्रालय तोक्ने, खर्च घटाउने

कांग्रेसले संघीयतालाई बलिलो बनाउनका लागि खर्च कम गर्ने नीति अघि सारेको छ। प्रदेशहरूमा दलहरूलाई भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने र प्रशासनिक खर्च बढाउने गर्दा यसप्रति नागरिकले आलोचना गर्दै आएकोले अब प्रदेश मन्त्रालय संख्या तोक्ने र खर्च घटाउने नीति लिनुपर्नेमा कांग्रेस पुगेको छ।

‘प्रदेश सरकारका मन्त्रालय संख्या तोकिनेछ। प्रशासनिक खर्च घटाउन प्रादेशिक तथा जिल्ला तहमा रहेका निकायहरूबीच औचित्य अध्ययन गरी आवश्यक संरचना मात्रै कायम गरिनेछ,’ उपसभापति खड्काले पेश गरेको नीति प्रस्तावमा भनिएको छ। 

'संघीयता सफलताको आधार: मितव्ययी र लोकप्रिय सरकार' नीति अंगीकार गर्दै तीनै तहका सरकारमा सुशासन प्रबर्द्धनका पक्षमा कांग्रेस उभिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरल, सहज, निष्पक्ष, प्रभावकारी र निश्चित समयभित्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रण कांग्रेसको छ।

९. विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार

विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकारको अधिकार सुनिश्चित गर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिएको छ। 

प्रस्तावित नीतिअन्तर्गत आगामी निर्वाचनमा नै विदेशमा रहेका नेपालीले मत दिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चितताका लागि कांग्रेसले निर्णायक पहल गर्ने कुरा समावेश छ।

‘आगामी निर्वाचनमा नै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेसले निर्णायक पहल गर्नेछ। साथै नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली समुदायको संविधानप्रदत्त हक, अधिकार र सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ,’ नीति प्रस्तावमा उल्लेख छ।

साथै कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नेपालको राष्ट्र हित र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा तर्जुमा गरिनुपर्ने तथा सुरक्षा र परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको नीति रहेको उल्लेख गरेको छ।

१०. विश्वविद्यालयमा भागबन्डा होइन, स्वतन्त्र र सबल नेतृत्व

कांग्रेसले विश्वविद्यालयहरूमा दलीयकरण र भागबन्डा हुन नहुने प्रस्तावसमेत ल्याएको छ। विज्ञता, दक्षता र क्षमताका आधारमा विश्वविद्यालयमा नियुक्ति हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिएको हो।

‘विश्वविद्यालयमा हुने दलीयकरण तथा भागबन्डाको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्दै विज्ञता, क्षमता र दक्षताका आधारमा स्वतन्त्र र सबल नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ,’ उपसभापति खड्काले पेश गरेको नीति प्रस्तावमा उल्लेख छ। 

विश्वविद्यालयको छाता ऐन बनाउन तथा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न अहिलेभन्दा उन्नत नीति, प्रणाली र पद्धती अबलम्बन गर्न कांग्रेस तयार देखिएको छ।

११. रोजगारी सिर्जनाबारे

कांग्रेसले मुलुकमा व्यापक र अभूतपूर्व रोजगारी सिर्जनाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि पूर्वाधार क्षेत्र (सडक, ऊर्जा, रेल तथा जलमार्ग) का लागि बजेटमा प्राथमिकता दिने नीति लिनुपर्ने उसले बताएको छ। जलविद्युत, बैंकिङ्ग, कृषि प्रसार केन्द्र, सूचना प्रविधि, फर्मास्युटिकल, खनिज उद्योगहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिलाई रोजगारी दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वदेशी कच्च पदार्थ प्रयोग गर्ने, विद्युत खपत बढाउने, निर्यातमूलक उद्योग सीमाना छेउका सहरमा खोल्ने, रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट केन्द्र खोल्ने, सामुदायिक तथा सरकारी विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने र नेपालमा उपलब्ध नभएका उच्च तलब सुविधा भएका क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा उत्प्रेरित गरिने कांग्रेसको भनाइ छ।