काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कारका घटनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य, विद्रोही र प्रतिकार समूहबाट बलात्कारका घटना भएका थिए। पीडितका अधिकार र न्यायका लागि आवाज उठाउने सबैप्रति कृतज्ञ रहेको आवाज द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले जनाएको छ।
पीडितका मुद्दालाई ‘हटकेक’ बनाउनेप्रति कडा आपत्ति भएको बताइएको छ।
उक्त विधेयक संसद्बाट पास गर्दै कानून बनाएर आयोगमार्फत पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिन राज्यको दायित्व भएको उक्त संगठनले स्पष्ट पारेको छ।
