काठमाडौँ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल (गैसस) ले ३१ बुँदे नागरिक घोषणापत्र जारी गरेको छ। महासङ्घको २९ औ वार्षिक साधारण सभाबाट नागरिक घोषणा पत्र २०८० जारी गरेका हो। काठमाडौँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
वर्तमान समयमा नागरिकहरूले सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउनुको साटो नागरिकहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको, सुशासनमा बेथिति बढेको साथै आम नागरिक तथा नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूले भोग्नु परेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता, देशको प्रणालीगत सुधार र सुशासनको स्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि महासङ्घले घोषणापत्र जारी गरेको हो।
२९ औँ वार्षिक साधारण सभामा ७७ जिल्ला र ७ प्रदेशबाट सामाजिक अभियन्ता तथा नागरिक अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूलाई सबै तहका नागरिकहरूले अनुभूत हुने गरी ऐन कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि गैसस महासङ्घ नेपाल माग गरेको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेका तीनै तहका सरकारका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनमा पर्याप्त तथा स्पष्ट कानुन नबन्दा अन्यौलता सृजना भई नागरिक सङ्घ सङ्गठनका अभियानमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेकोले सोको तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिएको महासङ्घ अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बताए।
