काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ समितिको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी २ महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
