काठमाडौँ : सरकारले टेलिभिजन प्रशारणमा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ ।

आइतवार सूचना तथा प्रशारण विभागले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो प्रणाली फागुन २ गते लागू गरिएको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा विभागले सरकारले लागू गरेको आला कार्ट मूल्य प्रणाली सेवाप्रदायकहरुले पूर्णरुपमा लागू नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। 

सरकारले इन्टरनेट तथा टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकहरुलाई सहुलियत दिनेगरी ग्राहकले चाहेको टेलिभिजन च्यानलहरु मात्रै हेर्न पाउने सुविधा दिनेगरी यो प्रणाली लागू गरेको बताएको छ। 

विभागले टेलिभिजन प्रशारणमा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू हुँदा उपभोक्ताहरुले सेवा प्रदायकहरुसँग सम्पर्क गरी च्यानल छनोट र शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने बताएको छ। 

उक्त प्रणाली लागू भएसँगै टेलिभिजन वितरण गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरु (एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभी, डीटीटीवी, एलसीओ लगायत) मार्फत सेवा लिइरहेका सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरुले उक्त सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गरी आफूले हेर्ने टेलिभिजन च्यानलहरुको शुल्क बुझाउँदा आला कार्ट शुल्क प्रणालीमा आबद्ध भएर मात्रै शुल्क बुझाउन सक्नेछन्।

विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले टेलिभिजन प्रशारणमा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्दा वा योभन्दा पहिला आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू नहुँदा पनि इन्टरनेट र च्यानलको मूल्यलाई बण्डलिङ गरेर लैजान नपाइने सन्देश दिन खोजिएको बताए।

उनले इन्टरनेट र प्रशारण दुईवटा अलग–अलग ऐनबाट नियमन हुने गरेको बताए। उनले सरकारले अहिलेसम्म टेलिभिजन प्रशारणमा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्न उपभोक्ता पनि जागरुक हुन जरुरी रहेको बताए।

महानिर्देशक नेपालले उपभोक्ताले अग्रिम रुपमा ६ महिना एक वा दुई वर्षको लागि पैसा तिरेको अवस्था रहेको भन्दै टेलिभिजन प्रशारणमा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू भएपछि सेवाप्रदायकले उपभोक्ताबाट उठाएको पैसा समायोजन गर्नुपर्ने बताए।

उनले बेसिक प्याकेज र पे च्यानल गरेर अधिकतम ४७० रुपैयाँको मूल्य सरकारले निर्धारण गरेको बताए। उनले टेलिभिजन प्रशारणमा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू भएसँगै अब ४७० रुपैयाँ भन्दा बढी उठाउन नपाइने बताए। उनका अनुसार अब सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले ४७० रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन पाउने छैनन्।

‘इन्टरनेट र प्रशारण दुईवटा अलग–अलग ऐनबाट नियमन हुन्छ। टेलिभिजन प्रशारणमा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्दा वा योभन्दा पहिला आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू नहुँदा पनि इन्टरनेट र च्यानलको मूल्यलाई बण्डलिङ गरेर लैजान पाइँदैन भन्ने सन्देश उपभोक्तामा जानुपर्छ‚’ उनले भने, ‘टेलिभिजन प्रशारणमा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्दा उपभोक्ताबाट उठाएको पैसा समायोजन हुनुपर्छ। अहिले बेसिक प्याकेज र पे च्यानल गरेर अधिकतम ४७० रुपैयाँको मूल्य सूची निकालेका छौँ। इन्टरनेट र टेलिभिजन प्रशारण दुवै गरेर ४७० रुपैयाँभन्दा बढी बढाउन पाइँदैन।’

विभागका अनुसार नयाँ ग्राहक बनाउँदा समेत सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको आला कार्ट मूल्य प्रणालीभित्र रही टेलिभिजन च्यानलहरु/बुकेहरु लिई सोहीबमोजिम शुल्क बुझाउनुपर्ने बताएको छ।

यसअघि नै सरकारले आला कार्ट प्रणालीअन्तर्गत नेपालमा प्रशारण हुने टेलिभिजनको न्यूनतम मासिक शुल्क २५० रुपैयाँ कायम गरिनुका साथै केही सःशुल्क च्यानलहरुको पनि बुके शुल्क निर्धारण गरेको थियो।

विभागले अहिलेका लागि ८ ओटा सःशुल्क प्रशारक संस्थाहरुको बुके मूल्य निर्धारण गरेर आला कार्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ।

जसअनुसार स्टारका ३२ च्यानलको ६५ रुपैयाँ, सोनीका १८ च्यानलको ६५ रुपैयाँ, जी इन्टरटेन्मेन्टका १३ च्यानलको २५ रुपैयाँ, बेनेट एण्ड कोलम्यानको ३ रुपैयाँ, डिस्कभरीका ४ च्यानलको २० रुपैयाँ, बीबीसीका प्रतिच्यानल १ रुपैयाँ, होम बक्स अफिसको १५ रुपैयाँ प्रतिउपभोक्ताले प्रतिमहिना भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।