काठमाडौं, ४ माघ । स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन ५ चैतमा भैसक्नु पर्छ । तर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुकैबीचमा स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा मत बाझिएकै छ। यसैसन्दर्भमा तेस्रो आँखाका सहकर्मी देवेन्द्र बस्नेतले संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यसँग कुराकानी गरेका छन् । तेस्रो आँखासँगको कुराकानीमा डा. आचार्यले यसो भने —
नेपालको संविधानले ५ वर्ष भित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने भनेको छ। यदि यो अवाधिमा चुनाव भएन भने थप ६ महिना भित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ। ५ वर्ष भित्रमै निर्वाचन भए अधिक राम्रो, यदि ५ वर्षभित्रमा पनि हुन सकेन भने थप ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ।
६ महिना भन्दा पछिको एक दिन पनि संविधानले छुट दिँदैन। अहिले दलहरुको भूमिका र चुनावप्रतिको उनीहरुको दृष्टिकोणलाई हेर्ने हो भने उनीहरु चुनावमा त्यति गम्भिर भएको पाईँदैन। यो खराब पक्ष हो। स्थानीय तहको चुनावले आगामी संसदीय चुनावमा पनि प्रभाव पार्छ, फलतः स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी आफ्नो पकड बनाउने ? भन्ने चिन्तामा दलहरु छन्। तर चुनावमा हार, जित हुन्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर संविधानतः निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने चेतबाट दलहरु टाढै रहेको पाइन्छ।
आ-आफ्नै जितलाई मात्रै हेरेका दलहरुले संविधानको मर्मलाई फेरी मार्ने हुन् कि भन्ने आशंका पनि छ। आफ्नो अनुकुलको मत परिणाम आउने अवस्था भए मात्रै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने मानसिकता घातक बन्न पनि सक्छ।
तर आशा गरौँ, दलहरुले विगतको पाठ सिकुन् र संविधानतः स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन् भन्ने हो। जनप्रतिनिधिविहिनताको अवस्थामा स्थानीय निकाय रहँदाका २० वर्षसम्म आमनागरिकले भोग्नु परेको समस्याबाट दलहरु अबुझ पक्कै पनि छैनन् होला। यसर्थ दलहरुका सामु ५ वर्ष भित्रै वा त्यसको ६ महिना पछि चुनाव गराउनुको कुन विकल्पै छैन। यसर्थ दलहरुलाई यो समय भन्दा एक दिन पनि ढिलाई गर्न छुट छैन।
