काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधीकरणमा गरी १ लाख ५८ हजार १४७ वटा मुद्दा छिन्न बाँकी रहेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आज प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पेश गरेको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा त्यति संख्यामा मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी रहेको देखिएको हो।
सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधीकरणमा गत आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेका १ लाख ५९ हजार ८५१ र चालु आवमा नयाँ दर्ता भएका १ लाख ८० हजार १३९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको वार्षिक लगत ३ लाख ३९ हजार ९९० कायम भएको हो।
त्यसमध्ये १ लाख ८१ हजार ८४३ अर्थात् ५३ दशमलव ४८ प्रतिशत मुद्दा तथा रिट फर्स्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका २९ हजार ६५४ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका ९ हजार २७९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको लगत ३८ हजार ९३३ कायम भएकामा सोमध्ये ११ हजार ७३ अर्थात् २८ दशमलव ४४ प्रतिशत फर्स्योट भई २७ हजार ८६० बाँकी रहेका छन्।
उच्च अदालत
१८ वटा उच्च अदालत एवं इजलासमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका २५ हजार ८५४ थान र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका ३७ हजार गरी मुद्दा तथा रिटको जम्मा लगत ६२ हजार ८५४ कायम भएकामा ३८ हजार ८६८ अर्थात् ६१ दशमलव ८४ प्रतिशत फर्स्योट भई २३ हजार ९८६ वटा बाँकी रहेका छन्।
जिल्ला अदालत
जिल्ला अदालतमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका १ लाख २ हजार ३६९ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका १ लाख ३२ हजार ४६८ गरी मुद्दा तथा रिटको जम्मा लगत २ लाख ३४ हजार ८३७ कायम भएकामा १ लाख ३० हजार ४०७ अर्थात् ५५ दशमलव ५३ प्रतिशत फर्स्योट भई १ लाख ४ हजार ४३० वटा मुद्दा बाँकी रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका १ हजार ९७४ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका १ हजार ३९२ गरी मुद्दाको जम्मा लगत ३ हजार ३६६ कायम भएकोमा १ हजार ४९५ अर्थात् ४४ दशमलव ४१ प्रतिशत फर्स्योट भई १ हजार ८७१ वटा बाँकी रहेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
