काठमाडौं, ९ माघ । स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न कानून व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका छन्। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ऐनको दफा ३ संविधानको धारा २२५ सँग बाझिएकोले ऐन संशोधन गर्न सुझाव आएको जानकारी दिएका छन्।
आइतबार सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए। कानून व्यवसायीसँग लामो छलफल गरेपछि केही प्रतिनिधि व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल भएको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ।
आज भएको छलफलमा कानूनविदहरुले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन्।
‘स्थानीय तह ऐन २०७३ र संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकाले सो अनुसार कानुन संशाधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’, प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ ।
