नवलपुर । प्रचलित कानुनअनुसार राजकुलो, कुलो, खोला र खोल्सा छोपेर घर निर्माण गर्न पाइँदैन । तर पद र पहुचका आधारमा नक्साबिनानै बजारक्षेत्रमा आलिसान महल खडा गर्दै ब्यावसायिक प्रयोजनकलागि भाडामा दिइएको तथ्य फेला परेको छ ।
शहरीकरणसगैँ तिब्र रुपमा बस्ती बिकास हुनेक्रममा सार्वजनिक जग्गा माथि ब्याक्तिगत प्रयोजनमा आउने संरचनाहरु निर्माण गर्ने कार्य निकैनै बढेको छ। बन्दै गरेको महेन्द्र राजमार्ग भित्र पर्ने कुलो, खोला र खोल्सालाई समेत करोडौं खर्चगर्दै निकासको काम नेपाल सरकारले गरिरहेको छ भने अर्को तर्फ सोही कुलो, खोला, खोल्लाई अतिक्रमण गर्ने कार्य रोकिएको छैन । यस बिषयमा स्थानीय सरकार सँगै स्थानिय प्रशासन पनि मौन देखिएका छन् ।
नवलपुरको गैंडाकोटदेखि दाउन्नसम्म पर्ने महेन्द्रराजमार्गमा साना ठुला गरि ३४ खोला, खोल्सा र २१५ वटा कुलोहरु रहेको जानकारी चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले दिएको छ । नाम नभन्ने सर्तमा कम्पनीका एक इन्जिनियरले गैंडाकोट, कावासोती बजार र चोरमारा-दुम्किवास सडक खण्डमा समेत राजकुलो-कुलो, खोला र खोल्सा मिचिएको जानकारी दिए ।
'उहिले हाम्रो पुर्खाहरुले खेति किसान गर्न राजकुलो-कुलो, खोला, खोल्सामा बहने पानीमा निर्भर थिए, साथै कुलोको बिकास सामाजिक अवधारणामा भएको भन्दै साबिक गैंडाकोटका सामाजिक एवं नापी क्षेत्रमा अनुभव भएका रोहणभक्त अधिकारीले बताउदै पानीको स्रोतहरुकै सेरोफोरोमा रहेर मानव सभ्यताको बिकास भएको र राजकुलो- कुलो पनि मानव सभ्यताको बिकासको एक अभिन्न अंग भएको बताए । खेती किसानी गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले पानीमा सहज पहुँच पाउनु पर्छ र प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो खेतमा सिचाई गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भन्ने अवधारणमा केन्द्रित रहेर नै राज कुलो- कुलोको बिकास गरिएको थियो । तसर्थ राजकुलो-कुलो लगाएत खोला, खोल्सालाई बिशेष महत्वका साथ सर्वजनिक उपभोगिताको बिषय र सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा हेर्नू पर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
राजकुलो-कुलो, खोला, खोल्साले छोएको घडेरीको नक्सा पास हुन नसक्ने नियम भएको र राजकुलो-कुलो, खोला, खोल्साले छोएको देखिने स्थानबाट दुबैतिर कम्तिमा पनि १५ /१५ फिट जमिन छोडेर मात्रै घर तथा संरचना बनाउन पाइने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । यदि जग्गा नाप जाँच गर्ने, त्यसको क्षेत्रफल यकीन गर्ने र क्षेत्रीय किताबमा दर्ता गर्ने अधिकारीबाट कुनै गल्ती वा त्रुटी भइ राजकुलो-कुलो, खोला, खोल्साले छोएको जग्गाको नक्सा पास भएको देखिएमा वा त्यस्तो कार्य भएको जानकारी हुन आएमा नापी अधिकृतले आवश्यक छानविन गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गर्नु अगावै आवश्यक सुधार गराउनु पर्ने व्यवस्था जग्गा नापजाच ऐन २०१९ को दफा ३ को उपदफा (५) ले व्यवस्था गराएको छ । र जानाजानी गल्ती वा त्रुटी गर्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम विभागिय कारवाही गरिनेछ भन्ने समेत व्यवस्था कानुनमा रहेको छ । यदि नक्शा पास भएको भएपनि नापजाच ऐन, २०१९ दफा ६(ग) अनुसार नापी गर्दा सरकारी जग्गाकै रुपमा दर्ता गराउनु पर्ने नियम रहेको छ । "गैंडाकोट नगरक्षेत्रमा कहि कतै राजकुलो-कुलो, खोला, खोल्सा ओगटेको पाइएमा वा कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्सापास भएको पाइएमा आफुले त्यस्ता कार्य गर्ने गराउनेलाई आवश्यक कार्वाहीको दयरामा ल्याउने गैंडाकोट नगरपालिका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले बताए ।
गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष तेजप्रसाद घिमिरेले यसबिषयमा प्रतिक्रिया राख्दै "आफू जनप्रतिनिधि भएपछि कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा ओगटेको थाह नभएको र पहिले यस्तो भएको भए आफुलाइ जानकारी आएमा कार्वाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।
परापूर्व कालमा हाम्रो आर्थिक र सामाजिक जीवन खेति किसानीमा निर्भर रहेकोले राजकुलो- कुलोको सरंक्षणमा बिशेष ध्यान दिइन्थ्यो । तर, अहिले जसरी बिकासको अवधारणलाई पन्छ्याउँदै खेतीकिसानीमा मात्र आत्मनिर्भर नरहेर अन्य आर्थिक कारोबारमा लाग्न थाल्यौँ, त्यसरी नै राजकुलो-कुलो, खोला, खोल्साको महत्व र यसको संरक्षणको बिषयमा अब चासो दिनुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारका सरोकारवाला निकायहरुले भने अहिलेसम्म ध्यान पुर्याउन नसकेको पाईएको छ ।
