काठमाडौं, २० माघ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको सरकारको निर्णयविरद्धको मुद्दा नभ्याइनेमा राखेको छ ।
अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सविन पोखरेलले दायर गरेको रिट बिहिबार न्यायधिश विश्व प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ तोकिए हेर्न नभ्याइनेमा राखेको हो ।
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने भन्दै सार्वजनिक सेवामा कोरोना भाइरसविरुद्धको खाेप कार्ड अनिवार्य गरेको छ ।
खोप कार्ड मानव अधिकार विपरित भएको भन्दै सरकारकाे आलोचनासमेत भइरहेको छ ।
